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ग्वालियर. 12 दिसम्बर को एसएसपी धर्मवीर सिंह के निर्देश पर विदिता डागर ने शहर के स्पा सेंटर में चल रहे अनैतिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु ग्वालियर पुलिस की एक टीम तैयार की गई।
उक्त टीम में DSP शिखा सोनी महिला सुरक्षा शाखा, थाना प्रभारी अजाक अनीता गुर्जर, महिला थाना प्रभारी रश्मि भदौरिया, उप निरीक्षक स्वीटी राजावत, SI  उन्नति उपाध्याय, ASI  लोकेंद्र शर्मा, आरक्षक प्रिया तोमर, रजनी भदौरिया, जीतू, आरक्षक राजदीप को सम्मिलित किया गया है।
पुलिस टीम द्वारा नीलिमा स्पा सेंटर फूलबाग, कशिश स्पा सेंटर, इंदरगंज एवं कंचन स्पा सेंटर, यूनिवर्सिटी पर दबिश दी जाकर चेकिंग की गई। स्पा सेंटरो के संचालकों को रजिस्टरों को ठीक प्रकार से संधारित करने, व्यवस्थित रखने, सीसीटीवी कैमरे होने तथा किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को संचालित न करने के संबंध में चेतावनी एवं समझाइए दी गई। भविष्य में भी उक्त टीम द्वारा सभी स्पा सेंटर, मसाज पार्लर, होटल आदि की चेकिंग जारी रहेगी तथा अनैतिक गतिविधियों के पाए जाने पर पुलिस कार्यवाही की जाएगी।

नई दिल्ली. केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में 2027 की जनगणना के लिये 11,718 करोड़ रूपये मे बजट को मंजूरी दे दी गयी है। पहली बार देशभर में डिजीटल जनगणना होगीं इसके लिये 30 लाख कर्मचारियों को काम पर लगाया जायेगा। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आज पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में 3 बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं। सबसे पहले जनगणना 2027 को लेकर है।
जनगणना जो देश की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। उसके लिये 11,718 करोड़ रूपये का बजट मंजूर किया गया है। दूसरा देश के कोयला सेक्टर मे बड़ा रिफॉर्म किया गया है। कोयल सेतू के माध्यम से। तीसरा किसानों के कल्याण के लिये बड़ा कदम उठाया गया है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा हैकि 2027 से देश में जनगणना होगी। यह जनगणना 2 चरणों में हो्रगी। पहले चरनण में हाउस लिस्टिंग और हाऊसिंग जनगणना होगी। जो अप्रैल से सितम्बर 2026 तक होगी। जबकि दूसरे चरण के तहत जनसंख्या गणना होगी। जो फरवरी 2027 से होगी।
अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि भारत कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। 2024-25 में भारत ने ऐतिहासिक रूप से एक अरब टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया है। पहले कोयल के इंपोर्ट पर हमारी जो निर्भरता थी। अब वह करीब बहुत कम हो गयी है। कोयल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम होने से हमने 60,000 करोड़ रूपये बचाये हैं।
भारत की जनगणना देश की आबादी, जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और संसाधनों के वितरण का एक व्यापक सर्वेक्षण है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर द्वारा संचालित की जाती है।

ग्वालियर -संगीत की नगरी ग्वालियर में 15 से 19 दिसम्बर तक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव “तानसेन समारोह” का आयोजन होगा। संभाग आयुक्त मनोज खत्री ने समारोह में अधिक से अधिक संगीत रसिकों की भागीदारी के उद्देश्य से सोमवार 15 दिसम्बर को अतिरिक्त स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश बैंक एवं कोषालयों के लिये लागू नहीं रहेगा।

ग्वालियर. इस बार वर्षा के मौसम में 100 वर्षो के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गये। शहर में औसत वर्षा का कोटा 30 इंच है। जबकि पानी 61 इंच वर्षा। जिले के सभी बांध लबालब है फिर भी पानी की किल्लत है। जल संसाधान विभाग के अधिकारी बांधों का पानी बचाने सर्दियों में एक दिन छोड़कर पीने का पानी सप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं।
हालांकि फिलहाल जिला प्रशासन ने रोक दिया है। शहर के नजदीक 7 बांधों समेत आसपास के 12 बांध है। पानी का प्रबंधन ठीक नहीं है। इनमें 2 बांध आजादी के बाद बने हैं। शेष सभी एक सदी से अधिक पुराने हैं। पिछले 50 वर्षो में हमइन बांधों की क्षमता नहीं बढ़ा पाये है।
अधिकारियों और दबंगों का गठजोड़, बांधों के पानी से कर रहे हैं खेती
ग्वालियर सिटी के नजदीक इन बांधों में वर्षा का पानी भर भी जाये तो क्षेत्र के दबंग लोग पानी निकाल देते हैं। इसके बाद बांधों की जमीन पर ही खेती कर रहे हैं। बदले में जल संसाधन विभाग के अधिकारी अपने हाथ बचाने के लियूे इनसे बतौर जुर्माना नाम मात्र की रकम वसूल कर लेता है। अहम बात यह है कि गर्मियों में पानी की किल्लत के बाद इतना ही पानी ऊपरी बांधों से पानी लाने के लिये 10 करोड़ रूपये तक की राशि खर्च की जाती है।
पिछले डेढ़ दशक से शहर के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस अवधि में हर साल बारिश कम होने की बात कहकर एक दिन छोड़कर सप्लाई शुरू कर दी जाती है। वर्ष 2008 और वर्ष 2017-18 में ककेटो और पेहसारी बांधों से पानी लाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए। इस वर्ष औसत कोटे से दो गुना बारिश हुई तो अफसर बारिश के पानी को सहेज नहीं पाए, क्योंकि अब तक ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं की गई।

ग्वालियर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की युगल पीठ ने भ्रष्टाचार अधिनियम से जुड़े एक मामले में विशेष शास्त्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का खारिज कर दिया है। दरअसल, भिंड के मालनपुर में लोकायुक्त पुलिस ने प्रधान आरक्षक मनीष पचौरी को रिश्वत लेते हुए दबोचा था। जांच के दौरान पुलिस ने बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग की और उसका ट्रांसक्रिप्ट बनाकर उसे सीडी में सुरक्षित किया था।
मनीष पचौरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि पुलिस ने जो सीडी दी है वह मूल (ओरिजनल) नहीं बल्कि कॉपी है। निष्पक्ष सुनवाई के लिये उसे मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस, उसकी क्लोन कॉपी और पूरा डिजीटल डाटा दिया जाना चाहिये था। इसलिये ट्रायल शुरू करने से पहले इस सीडी की सही या गलत होने की जांच होनी चाहिये।
ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने कहा
अभी प्रारंभिक चरण है। इस वक्त सीडी की प्रामाणिकता, 65-बी सर्टिफिकेट की वैधता या रिकॉर्डिंग असली है या नहीं, ये सवाल ट्रायल के दौरान, साक्ष्य और जिरह में तय होंगे।
अभी इन मुद्दों पर रोक लगाना या ट्रायल रोके रखना ठीक नहीं है।
अभियोजन (लोकायुक्त) ने बताया कि जो सीडी आरोपी को दी गई है, वही सीडी कोर्ट में भी पेश की गई है, इसलिए उसे “डब्ड” या बदली गई मानने का कोई आधार नहीं है।
मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस जब रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसे आरोपी को उपलब्ध कराने का सवाल भी नहीं उठता।