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सीमावर्ती गांवों में टाइगर की दहशत, सड़क पार करते आ रहे नजर

दमोह. पन्ना टाइगर रिजर्व से सटे जिले के सीमावर्ती गांवों में इन दिनों बाघों का मूवमेंट बढ़ गया है। जब तब पीटीआर के बाघ यहां नजर आ जाते हैं। जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन रहा है। पन्ना रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस समय यहां एक सैकड़ा से भी ज्यादा बाघ होने का अनुमान है। जिसके कारण ये बाघ अक्सर सड़क पार करते नजर आने लगे हैं। बीते दिनों ही पन्ना हाइवे पर गैसाबाद और अमानगंज के बीच एक वयस्क बाघ सड़क पर चलता हुआ देखा गया। इसका किसी ने व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
उल्लेखनीय है कि पन्ना टाइगर रिजर्व से दमोह जिले के मडिय़ादो और गैसाबाद क्षेत्र के कई गांव सटे हुए हैं। मडिय़ादो का बड़ा जंगल पीटीआर का बफर क्षेत्र भी है। जहां बाघों का आना-जाना लगा रहता है। पूर्व में कई बार बाघों के गांवों के पास आने से रहवासियों और पालतू जानवरों को खतरा बताया गया। हालांकि अभी तक बाघों ने यहां किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक वातावरण में रिजर्व में बाघों की संख्या के बढऩे के साथ उनका आहार और क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। जिससे कई बार सड़क पार करते या गांव के आसपास बाघों का आना सामान्य है।

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MP में तीन चुनावों के मानदेय पर सामने आया बड़ा अपडेट

भोपाल. प्रदेश में एक के बाद एक तीन चुनाव हुए है प्रदेश में सबसे पहले नगरीय निकाय चुनाव हुए इसके बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए। सभी तीनों चुनावों में सरकारी मशीनरी लगी रही। कर्मचारियों, अधिकारियों ने पूरी मुस्तैदी से चुनावी ड्यूटी पूरी की। ज्यादातर कर्मचारियों, अधिकारियों को इसके लिए निर्धारित मानदेय भी मिल गया लेकिन कई कर्मचारी अभी तक इसका इंतजार ही कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस आगे आई है। संगठन पदाधिकारियों ने इस संबंध में एमपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।
मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ने चुनावी मानदेय से वंचित कर्मचारियों को तुरंत राशि प्रदान करने की मांग की है। कर्मचारी कांग्रेस के संरक्षक वीरेंद्र खोंगल और प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र निगम ने बताया कि चुनाव कराना कठिन काम होता है। इसके बाद भी सभी कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का पालन किया। पूरी लगन और मेहनत के साथ मतदान ड्यूटी करने के बावजूद उन्हें आज तक मानदेय नहीं दिया गया है।
संगठन नेताओं के अनुसार नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा चुनाव का मानदेय का भुगतान अभी तक अटका है। कर्मचारी कांग्रेस ने अब इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव यानि सीएस अनुराग जैन को पत्र लिखा है। सीएम से इस संबंध में त्वरित कदम उठाने का आग्रह किया गया है।

 

 

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस

मुंबई. भाजपा नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। विधायक दल की बैठक में जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा, भाजपा राज्य में कोई भी सरप्राइज नहीं देगी। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे।
‘एकनाथ शिंदे नाराज नहीं हैं, बल्कि फैसले के साथ हैं’
कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंतीवार ने यह खुलासा किया है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी को लेकर उठ रहे सवाल पर भाजपा नेता ने कहा, ‘शिंदे नाराज नहीं हैं, बल्कि फैसले के साथ हैं।’ उन्होंने कहा कि शिंदे गृह मंत्रालय मांगा है या नहीं, इसकी जानकारी उनको नहीं है, लेकिन सभी को मांगने का अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं की शिंदे नाराज हैं। उन्होंने कहा, ‘शिंदे का सम्मान किया जाएगा और वह महायुति सरकार का हिस्सा होंगे। हालांकि अंतिम निर्णय पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को ही लेना है।

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OBC आरक्षण पर फिर गरमाई सियासत, भोपाल में प्रदर्शन की तैयारी

भोपाल. प्रदेश के अलग-अलग विभागों में रिक्त सरकारी पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की मोहन सरकार की कवायद के बीच, ओबीसी वर्ग के आरक्षण का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर ओबीसी नेता एक बार फिर एकजुट होने लगे हैं। वे सरकार से पीएससी में अब तक रिक्त रखे गए 13% पदों को अनहोल्ड करने की मांग कर रहे हैं।
वहीं, ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। इसके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग शुरू कर दी गई है। इस मामले में प्रदेश के महाधिवक्ता की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए गए ट्वीट में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की गई है कि एमपी पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने के नाम पर 13% पद होल्ड किए जा रहे हैं, जबकि 87% पदों पर परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। ट्वीट में कहा गया है कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जो दिया जाना चाहिए। सरकार भी पिछले तीन सालों से इस दावे को दोहराती आ रही है।

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ग्वालियर में ओवर स्पीड कार डिवाइडर से टकराई, बची 3 लोगों की जान

ग्वालियर. देर रात हाईवे पर एक कार की रफ्तार कुछ पल के लिए दहशत बन गई। अचानक कार की गति से चालक का नियंत्रण हट गया। कार हवा में लहराते हुए दो बार पलटने से बची और आखिर में डिवाइडर में जा घुसी, हालांकि कार डिवाइडर से टकराते ही एयरबैग खुल गए जिससे कार में सवार सभी की जान बच गई। यह घटनाक्रम हजीरा थाना के सामने मल्लगढा चौराहा पर हुआ। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। दुर्घटनाग्रस्त कार पर ओवर स्पीड के आठ चालान निकले है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कार सवार किस रफ्तार से गाडी चला रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
एयरबैग के कारण बची जान
रविवार देर रात मुरैना की ओर से एक हुंडई वरना कार (नंबर MP07 CF-4611) आ रही थी, जिसमें तीन से चार लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार, ये युवक मुरैना रोड के जलालपुर में पार्टी करने के बाद वापस लौट रहे थे। कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि वह दो बार पलटने से बची, लेकिन आखिर में कंट्रोल होकर डिवाइडर से टकरा गई। रात के करीब 3 बजे अचानक तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग और हजीरा थाना से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवकों को सुरक्षित निकाला।
कार की स्पीड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के समय कार में सभी एयरबैग खुल गए थे, जिस कारण कार में सवार तीनों युवक गंभीर चोट आने से बच गए। अगर हादसे के समय एयरबैग नहीं खुलते तो फ्रंट सीट और ड्राइविंग सीट पर सवार युवकों की जान नहीं बचती। हादसे के बाद कार की हालत ऐसी थी कि उसे एक फीट भी नहीं हिलाया जा सकता था।

 

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MP सरकार के प्लान से जमीन की कीमतों में आ रहा उछाल, 27 गांवों के लोग होंगे मालामाल

भोपाल. प्रदेश के 27 गांवों के लोग तेजी से मालामाल बनते जा रहे हैं। इन गांवों के लिए राज्य सरकार ने बडा प्लान बनाया है जिसका ग्रामीणों को जबर्दस्त लाभ हो रहा है। यहां इंडस्ट्रीय एरिया की दरकार हैं। सरकार भी इस पर विचार कर रही है और उद्योगों के लिए इन सभी गांवों में सरकारी जमीन आरक्षित भी कर दी है। उद्योगपतियों की सुविधा के लिए उठाए गए इस कदम के कारण गांवों की जमीनों की मांग और कीमत तेजी से बढ रही है। ऐसे में ग्रामीणों की चांदी हो गई है।
प्रदेश के बीना में पेट्रो केमिकल प्लांट का काम शुरू होते ही इंडस्ट्रीयल एरिया के ऐसे सभी प्लॉट बुक हो गए जोकि वर्षों से खाली पड़े थे। नोयडा के लोगों ने इन्हें बुक किया है। एमपीआइडीसी के मैनेजर प्रमोद उपाध्याय के अनुसार इंडस्ट्रीयल एरिया में 150 प्लॉट खाली थे, जो कुछ माह में ही बुक हो गए हैं। अब यहां एक भी प्लॉट खाली नहीं बचा है। सभी प्लॉट नोयडा के लोगों ने बुक किए हैं, जिसमें अलग-अलग प्रोडक्ट शामिल हैं।
पेट्रोकेमिकल प्लांट आने के बाद अब क्षेत्र में बड़े इंडस्ट्रीयल एरिया की जरूरत है, जिससे उद्योगपतियों को सुविधायुक्त जगह मिल सके। इसके लिए सरकार ने भी पहल की है। उद्योग के लिए 27 गांवों में सरकारी जमीन आरक्षित की गई है। यहां भविष्य में उद्योग लग सकेंगे। सरकार का मानना है कि यदि एक ही स्थान पर बड़ा इंडस्ट्रीयल एरिया बनाया जाए, तो यह ज्यादा सुविधाजनक होगा।
इंडस्ट्रीयल एरिया बनने और सरकार द्वारा इसके लिए जमीन आरक्षित किए जाने के बाद से सभी गांवों में जमीन की डिमांड बढ़ गई है। जिन लोगों के पास पर्याप्त जमीनें हैं, वे बैठे बैठे ही मालामाल बन चुके हैं। दरअसल बाहर के लोग ग्रामीणों को जमीन के बदले मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। 27 गांवों में 600 हेक्टेयर से ज्यादा शासकीय जमीन का आवंटन उद्योग विभाग के लिए किया गया है, जहां उद्योग स्थापित होंगे। इन गांवों में छायनकाछी, जगदीशपुरा, पिपरासर, बम्होरी केला, ढांड़, सलीता, भैंसवाहा, कोंरजा, लखाहर, सतौरिया, बरौदिया आदि शामिल हैं।

 

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MP में फेंगल तूफान का असर, अगले 48 घंटों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

भोपाल. मध्य प्रदेश में कडाके की सर्दी पडने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में रविवार को प्रदेश में सबसे कम सात डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ में दर्ज किया गया। हिल स्टेशन पचमढी में रात का तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस पर रहा। राजधानी सहित 11 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा।
ठंड का जलवा बरकरार
मौसम विज्ञानियों के अनुसार हवाओं का रूख बदलने से कहीं-कहीं आंशिक बादल छाने लगे है। इस वजह से न्यूनतम तापमान में मामूली बढोतरी हो सकती है लेकिन ठंड का जलवा बरकरार रहने की संभावनां हैं। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जेट स्ट्रीम बना हुआ है। बंगाल की खाडी में तूफान फेंगल कुछ कमजोर पडने के बाद गहरा अवदाब का क्षेत्र बन गया। इसके पुड्डूचेरी के आसपास टकराने के आसार है। पाकिस्तान के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। हवाओं का रूख उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी बना हुआ है।
तूफान फेंगल का असर
मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि तूफान फेंगल के असर से हवाओं का रुख बदलने लगा है। इस वजह से कहीं-कहीं मध्यम एवं ऊंचाई के स्तर पर बादल छा रहे हैं। इस वजह से न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने के आसार हैं। उधर, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, वर्षा होने की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने पर एक बार फिर तापमान में गिरावट होने की संभावना है।

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MP का 8वां टाइगर रिजर्व होगा माधव नेशनल पार्क,केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

भोपाल. शिवपुरी जिले का माधव नेशनल पार्क मध्यप्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तकनीकी समिति ने इस पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को रविवार को मंजूरी दे दी है। टाइगर रिजर्व में एक नर और मादा बाघिन को छोड़ने का भी फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-जीव) एल. कृष्णमूर्ति ने बताया
ईको-टूरिज्म का मिलेगा लाभ
कृष्णमूर्ति ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार की पहल माधव राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में वन्य-जीव प्रबंधन को मजबूत करेगी। इससे स्थानीय समुदायों को अपेक्षित ईको-टूरिज्म का लाभ मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा।

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MP में फिर लौटा खतरनाक रोग, 14 मरीज मिले पॉजीटिव, संक्रमण से मचा हड़कंप

भोपाल. मध्यप्रदेश में खतरनाक रोग फिर लौट आया है। एक ही दिन में 14 मरीज पॉजीटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ग्वालियर में डेंगू के बाद अब चिकनगुनिया तेजी पकड़ रहा है। शुक्रवार को चिकनगुनिया से पीड़ित एक दर्जन से ज्यादा नए मरीज सामने आए। चिकनगुनिया पीड़ित 65 साल के सुरेन्द्र सिंह चौहान की मौत के बाद लोगों में इस बीमारी को लेकर भी डर बैठ गया है। हालांकि चिकित्सक बोल रहे हैं कि चिकनगुनिया से जान तो नहीं जा सकती लेकिन मरीज दहशत में हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि दवा का असर कम होते ही मरीजों में चिकनगुनिया का संक्रमण दोबारा लौट रहा है।
जेएएच में मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. संजय धवले कहते हैं, चिकनगुनिया लौटकर उभर रहा है। जब तक दवा का असर रहता है, मरीज को आराम महसूस होता है, असर कम होते ही फिर मर्ज उभर आता है। इसलिए इंफेक्शन लंबे समय तक मरीजों में दिख रहा है। इसके मरीजों को जोड़ों पर सूजन लंबे समय तक परेशान कर रही है। चिकनगुनिया का फैक्ट ट्रीटमेंट (ठोस इलाज) नहीं है। मरीज अगर बुखार से पीड़ित है तो उसकी दवा दी जाती है। दर्द होने पर उसका इलाज होता है।

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MP में कर्मचारियों का वेतन अटका, 2100 करोड़ का नहीं किया भुगतान

भोपाल. प्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन में बडा अडंगा आ गया है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार 2100 करोड का भुगतान नहीं किए जाने से वेतन में विलंब होगा। मध्य प्रदेश वेय हाउसिंग कार्पोेरेशन के कर्मचारियों, अधिकारियों के समक्ष यह दिक्कत आ रही है। विपणन संघ सहित कई एजेंसियों द्वारा गोदाम का किराया नहीं दिए जाने से कॉर्पोरेशन में आर्थिक संकट गहराया है। जहां कर्मचारियों को अपने वेतन की चिंता सता रही है वहीं सेमी गवर्मेंट एम्प्लाइज फेडरेशन ने इस मुद्दे पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
एमपी वेयर हाउसिंग कार्पोेरेशन के कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान, गोदामों के किराए से मिलने वाली राशि से किया जाता है। कार्पोेरेशन के गोदामों को कई एजेंसियों ने खाद्यान्न रखने के लिए किराए पर तो ले रखा है पर इसका भुगतान नहीं किया है। इससे कॉर्पोरेशन की कमाई रूकी पडी है। मप्र राज्य विपणन संघ, आपूर्ति मंडल, नेफेड आदि वेयर हाउसिंग कार्पोंरेशन के गोदामों का किराया नहीं चुका रही है। बताया जा रहा है कि करीब 2100 करोड रुपए का भुगतान अटका पडा है।
कार्पोरेशन के कर्मचारियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। भुगतान नहीं किए जाने से कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन में विलंब होना तय है। इतना ही नहीं, कर्मचारी अधिकारी कार्पोरेशन बंद होने की आशंका से भी चिंतित हो उठे हैं। सेमी गवर्मेंट एम्प्लाइज फेडरेशन फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल बाजपेई के अनुसार विपणन संघ, आपूर्ति निगम, नेफेड आदि के अधिकारी केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलते ही किराया भुगतान की बात कह रहे हैं। इधर वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अधिकारियों के अनुसार किराया नहीं मिलने पर कर्मचारियों वेतन अटक जाएगा। अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा ने भी कार्पोरेशन के कर्मचारियों की वेतन समस्या हल करने की मांग की है। इसके लिए केंद्र सरकार से तुरंत सब्सिडी देने का अनुरोध भी किया गया है।


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