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भोपाल. मध्य प्रदेश में लगातार मौसम करवट बदल रहा है, सोमवार को भोपाल में सामान्य मौसम रहा लेकिन ग्वालियर, रीवा, छतरपुर, शिवपुरी, हरदा मैहर, सीधी, भिंड और आगर-मालवा में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग की ओर 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान
मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के राजगढ, आगरा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक का अनुमान भी जताया गया है। पिछले 24 घंटों में श्योपुर, बालाघाट के मलाजखंड, इंदौर, उज्जैन, धार, सागर, शाजापुर, देवास, रायसेन, विदिशा, पचमढी, रतलाम, बालाघाट, नर्मदापुरम, दमोह, जबलपुर, सीहोर, आगर-मालवा जिलों में पूरे दिन रिमझिम बारिश होती रही।
कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग की मानें तो अरब सागर में एक डिप्रेशन बना हुआ है। उसी के साथ एक ट्रफ भी जुड़ा है। जो कि मध्यप्रदेश के बिल्कुल बीचोंबीच है। इसी कारण से 29 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। ग्वालियर-चंबल इलाकों में तेज बारिश का असर दिखेगा

भोपाल. बिजली वितरण प्रणाली में सुधार की आड में मध्य प्रदेश में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने की तैयारी की जा रही है। यानि विद्युत पोल, मीटर और तार तो बिजली कंपनी के रहेंगे लेकिन बिल वसूली और वितरण का संचालन निजी कपंनी संभालेंगी। सरकारी संसाधनों से निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का यह कदम न केवल वितरण कंपनियों के अस्तित्व को चुनौती देगा बल्कि बिजली को भी आम उपभोक्ता के लिए महंगी बना सकता है।
थ्बजली अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव
केंद्र सरकार बिजली अधिनियम 2003 में संशोधन की प्रक्रिया में है। प्रस्तावित बदलावों से राज्यों की वितरण कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी का रास्ता खुल जाएगा। इसके लिए राज्यों से सुझाव मांगे गए है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार राज्यों को बिजली के लिए ग्रांट प्रदान करती है।
घाटे का कारण सरकार
बिजली क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार सरकार से सब्सिडी का भुगतान समय पर नहीं होता। यदि सरकारी विभाग अपना पूरा बिजली बिल चुकाएं, सब्सिडी का पैसा समय पर मिले और बिजली चोरी रुके, तो किसी ग्रांट या निजी कंपनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा और सस्ती बिजली मिल सकेगी।
प्राइवेट कंपनियां पहले सस्ती दरों से उपभोक्ताओं को लुभाएंगी, फिर धीरे-धीरे दाम बढ़ाकर भारी बिल थोपेंगी। इससे सरकारी कंपनियों और कर्मचारियों का भविष्य भी संकट में आ सकता है। हादसों का खतरा और कानूनी विवाद भी बढ़ सकते हैं।- राजेंद्र अग्रवाल, रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पावर जनरेशन

भोपाल. गिरफ्तार आतंकी अदनान ISIS का सोशल मीडिया हैंडलर निकला। इससे पहले भी वह एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने के बाद से युवकों को खुद से जोडने का काम कर रहा था। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियो सर्वे का ऑर्डर देने वाले जज को धमकी देने वाली पोस्ट (काफिरो का खून आपके लिए हलाल है) भोपाल से गिरफ्तार आतंकी सैयद अदनान ने इंस्टाग्राम में की थी। जज की फोटो पर काफिर लिखा और उन्हें मारने के लिए उकसाया। इस मामले में लखनऊ के गोमी नगर थाने में केस दर्ज हुआ था। यूपी पुलिस ने इसके खिलाफ यूएपीए भी लगाया था।

12वीं के बाद ही जिहादी पेज व चैनलों को फॉलो किया
अदनान को 4 जून 2024 को भोपाल से गिरफ्तार किया गया था। यूपी पुलिस ने उसे 10 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी इसके बाद 26 सितंब 2024 को उसे जमानत मिल गई थी। पुलिस की पूछताछमें आरोपी ने बताया कि जमानत मिलने के बाद वह चरमपंथी सामग्री पोस्ट करने और समान विचारधारा वाले युवकों को भर्ती करने की गतिविधियों में तेजी ले आया। इससे पहले वह 12वीं के बाद ही जिहादी पेज और चैनलों को फॉलो करने लगा था। इसी दौरान आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित हो गया।
जेहादी वीडियो इंटरनेट से जुटाने का काम करता था
सीए का स्टूडेंट सैयद अदनान आईएसआईएस के लिए सोशल मीडिया हैंडलर के तौर पर काम करता था। वे आईएसआईएस से जुड़ी जेहादी वीडियो इंटरनेट से जुटाने का काम करता था। इन वीडियोज में मजहब के नाम पर मर मिटने जैसी तकरीरें होती थीं। इन्हें तोड़-मरोड़कर हदीसों से जोड़ा जाता था। इन वीडियो को तोड़ने-मरोड़ने और फर्जी तरीके से एडिट करने का काम दिल्ली का अदनान करता था। दोनों ही सिग्नल ऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सीरियाई आईएसआईएस कमांडर के संपर्क में रहते थे।
वहां से मिले निर्देश के अनुसार वीडियोज को अलग-अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स पर शेयर करने का काम किया जाता था। फर्जी पहचान से बनाए गए यूट्यूब चैनल्स पर भी इन वीडियोज को प्रचारित और प्रसारित किया जाता था। आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े दोनों अदनान सोशल मीडिया पर ‘सात-उल-उम्माह’ और ‘वॉयस ऑफ इंडिया’ नाम के ग्रुप्स से जुड़े थे। इन ग्रुप्स में एक हजार से ज्यादा सीरिया स्थित अबू मेंबर्स थे।

भोपाल. मध्य प्रदेश में बिहार की तरह वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने सोमवार को इसकी घोषणा कर दी है। प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के हर बूथ की वोटर लिस्ट की गहनता से जांच की जाएगी। हर वोटर को फिर से वेरिफाई किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद एमपी में ट्रेनिंग हो चुकी है।

आज रात 12 बजे से मतदाता सूची फ्रीज होगी इसके बाद अब बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाक फॉर्म बांटेंगे। बीएलओ एक घर तीन बार जाएंगे। कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, बीएलओ सहित वोटर लिस्ट के अपडेशन से जुडे अफसर कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। अब हर बूथ की वोटर लिस्ट की जांच होगी। संदिग्ध लोगों से दस्तावेज मांगे जाएंगे। एसआईआर में कई जगह बडी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश मे ंसाल 2028 में अक्टूबर या नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होंगे।

भोपाल. मध्य प्रदेश में एक बडी प्रशासनिक गडबडी सामने आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की आधिकारिक सूची में विजयाराजे सिंधिया का नाम भी शामिल कर लिया गया है जबकि वे कभी सीएम नहीं रहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्हें सीएम के रूप में दर्शाया गया है। प्रदेश के पूर्व सीएम की सूची में उनका नाम भी शामिल है। विधानसभा की वेबसाइट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आप्शन दिया है जिसे खोलने पर वर्तमान और भूतपूर्व मुख्यमंत्री की सूची सामने आती है। इसमें 5 वें क्रम पर विजयाराजे सिंधिया का नाम है।
वेबसाइट पर इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि साधारणत मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है लेकिन चौथी विधानसभा में सीएम गोविन्द नारायण सिंह के कार्यकाल में विजयाराजे सिंधिया, सदन की नेता थीं। विजया राजे सिंधिया, कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मां और बीजेपी नेता व वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी थीं। वे प्रदेश में बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री थीं और राजमाता सिंधिया के रूप् में विख्यात रहीं। विजयाराजे सिंधिया कई बार सांसद रहीं लेकिन मुख्यमंत्री कभी नहीं रहीं।
विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 30 जुलाई 1967 से 25 मार्च 1969 तक बताया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में क्रमश: गोविंद नारायण सिंह और राजा नरेश सिंह का शासन था। खास बात यह है कि मध्यप्रदेश के जनसंपर्क विभाग की प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची में राजमाता विजयाराजे सिंधिया का नाम शामिल नहीं है।

ग्वालियर. ग्वालियर से आगा के बीच 4613 करोड रुपये की लागत से प्रस्तावित 88400 किमी लंबे सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य अब नवंबर माह के अंत तक शुरू हो पाएगा। इसका कारण यह है कि निर्माण कार्यका ठेका लेने वाली जीआर इंफ्रा कंपनी को अभी जमीन का भौतिका कब्जा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाना बाकी है।
502 हेक्टेयर भूमि का किया जा रहा अधिग्रहण
टेंडर की शर्तों के अनुसा 90 प्रतिशत जमीन का भौतिक कब्जा मिलने के बाद ही कंपनी कार्य शुरू कर सकेगी। नवंबर में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी जिसमें प्राथमिक रूप से सरकारी और वन भूमि पर कब्जा दिया जाएगा। इसके अतिक्ति जिन निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है वहां डिमार्केशन कराया जाएगा। इसके लिए बैकहो लोडर मशीनों से भूमि समतलीकरण कार्य किया जाएगा।
अक्सर देखा गया है कि मुआवजा मिलने के बाद भी कुछ लोग अंतिम समय तक जमीन नहीं छोड़ते, इसलिए एनएचएआई पहले जिला प्रशासन के माध्यम से कब्जा लेने की प्रक्रिया पूरी करेगा और उसके बाद भूमि को निर्माण कंपनी को उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 502 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें आगरा, धौलपुर, मुरैना और ग्वालियर जिले शामिल हैं। इनमें सर्वाधिक भूमि मुरैना जिले में और सबसे कम ग्वालियर में अधिग्रहित हुई है। ग्वालियर के सुसेरा गांव में मात्र 1.08 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

ग्वालियर. ग्वालियर में रविवार को आबकारी विभाग ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बडी सफलता हासिल की। कलेक्टर रूचिका चौहान के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने घाटीगांव क्षेत्र में फोरलेन के समीप एक निजी आवास में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकडी।
फैक्ट्री में चार लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया
मौके पर की गई जांच में भारी मात्रा में अंग्रेजी और देशी शराब के साथ ही बडी मात्रा में रॉ मटेरियल, मशीनरी और उपकरण भी बरामद किए गए। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद की गई है। फैक्ट्री में चार लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया गया है।
छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 25 हजार लीटर शराब ड्रमों में भी हुई पाई गई। अधिकारियों के अनुसार इतनी मात्रा से लगभग 5500 पेटियां शारब तैया की जा सकती थी। इसके अलावा मौके पर 429 पेटियां तैया शराब की जब्त की गई जिनमें रॉयल चैलेंज की 61 पेटियां और पॉवर व्हिस्की की 171 पेटियां शामिल है।

नई दिल्ली. चुनाव आयोग सोमवार को देशभर में विशेष इंटेंसिव रिवीजन करने का ऐलान करेगा। आयोग इसकी जानकारी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगा। पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में एसआईआर होगी। यह वे राज्य होंगे जहां अगले 1 साल में विधानसभा चुनाव होना है। असम तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया था कि उन राज्यों में एसआईआर अभी नहीं होगा जहां स्थानीय निकायों के चुनाव होना है। इसका कारण है कि निचले स्तर पर कर्मचारी उन चुनाव में व्यस्त होंगे। वे एसआईआर के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। चुनाव के बाद इन राज्यों में एसआईआर होगा।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक
आयोग ने एसआईआर लागू करने की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हाल ही में दो बैठकें की है। कई सीईओ ने अपनी पिछली एसआईआर के बाद जारी की गई वोटर लिस्ट संबंधित राज्यों की वेबसाइट्स पर डालद ी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की वोटर लिस्ट है। वहां 2008 में एसआईआर हुई थी। उत्तराखंड में अंतिम बार एसआईआर 2006 में हुई थी। वहां तब की वोटर लिस्ट अब राज्य सीईओ की वेबसाइट पर है। बिहार में भी हाल में वोटर वैरिफिकेशन हुआ है। फाइनल डेटा 1 अक्टूबर को जारी किया गया।
अंतिम एसआईआर कट-ऑफ डेट के रूप में काम करेगी
राज्यों में अंतिम एसआईआर कट-ऑफ डेट के रूप में काम करेगी, ठीक उसी तरह जैसे बिहार की 2003 की वोटर लिस्ट का उपयोग चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए किया था। अधिकांश राज्यों में वोटर लिस्ट का अंतिम बार एसआईआर 2002 और 2004 के बीच हुआ था। अधिकांश राज्यों ने अपने-अपने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हुए अंतिम एसआईआर के अनुसार वर्तमान वोटर्स का मिलान लगभग पूरा कर लिया है। एसआईआर का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी अवैध प्रवासियों के जन्म स्थान की जांच करके उन्हें बाहर निकालना है। यह कदम बांग्लादेश और म्यांमार सहित विभिन्न राज्यों में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनजर महत्वपूर्ण है।

ग्वालियर. शहर में कांग्रेस राज्यसभा सांसद अशोक सिंह के परिवार द्वारा संचालित बालाजी गार्डन को जिला प्रशासन की टीम ने शनिवार रात को सील कर दिया है। इस गार्डन को VISTA भी कहा जाता है। यह कार्रवाई ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई है। जिसमें जमीन को सरकारी बताया गया था। प्रशासन ने यह कार्रवाई थाटीपुर इलाके में देर रात की। तहसीलदार ने 10 दिन पहले 16 अक्टूबर को गार्डन खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया था जिसमें अशोक सिंह के परिवार के 12 सदस्यों के नाम शामिल थे। तहसीलदार ने गार्डन संचालकों को 7 दिन के अंदर गार्डन खाली करने का निर्देश दिया गया था।
अपीलकर्ताओं द्वारा साबित नहीं किया जा सका मालिकाना हक
जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने 9 अक्टूबर को अपने फैसले में कहा था कि बालाजी गार्डन की जमीन सरकारी है। न्यायालय में अपीलकर्ताओं द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका था कि जमीन उनके मालिकाना हक की है। उन्होंने भू-राजस्व संहिता लागू होने से पहले का कोई ऐसा रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया था जिससे यह सिद्ध हो सके कि जमीन उनके नाम पर थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि केवल नामांतरण होने से जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो जाता है।
शासन का दावा-सरकारी जमीन पर बना
शासन का दावा है कि बालाजी गार्डन सरकारी भूमि पर बनाया गया था। इस कार्रवाई के विरोध में कई कांग्रेसी नेता मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और जानबूझकर शनिवार रात को की गई ताकि रविवार को कोर्ट में अपील न की जा सके।
नवंबर में बालाजी गार्डन में थी शादियों की बुकिंग
नवंबर-दिसंबर में बालाजी गार्डन में शादी के लिए लोगों की पूर्व से बुकिंग थी। जिन लोगों की शादियां गार्डन से होनी थीं, उन्हें अब नई जगह तलाशनी पड़ रही है। गार्डन में साज सज्जा का काफी सामान लगा हुआ है। पक्का निर्माण भी है। यदि गार्डन खाली नहीं करते हैं तो प्रशासन कार्रवाई शुरू कर देगा।

इंदौर. आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने इंदौर पहुंची दो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से शहर में खजराना रोड पर सरेराह छेडछाड की गई। दोनों खिलाडी अंतराष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट में प्रख्यात हैं। बाइक सवार एक युवक ने गुरूवार को सुबह करीब 11 बजे उसे समय इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया जब वे दोनों होटल नेडिसन ब्लू से निकलकर पैदल एक कैफे की तरफ जा रही थी। आरोपित ने उनको गलत इरादे से छुआ भी। शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने आरोपित युवक अकील उर्फ नाइट्रा को गिरफ्तार कर लिया।
सीएम मोहन यादव ने संज्ञान लिया
इस घटना को लेकर देश और ऑस्ट्रेलिया तक खलबली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई के संकेत दिए। पुलिस मुख्यालय ने भी घटना की रिपोर्ट मांगी। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आरोपित के विरूद्ध कडी कार्रवाई की जाएगी। यह देश के सम्मान का मुद्दा है।
घटना से पुलिस अफसरों में हड़कंप
विदेशी खिलाड़ियों के साथ हुई इस घटना से पुलिस अफसरों में हड़कंप मच गया। सुरक्षा व प्रोटोकॉल अधिकारी डैनी सिमंस की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इंदौर के एडीसीपी (क्राइम) राजेश दंडोतिया के अनुसार, आरोपित अकील को छह घंटे चले इंटेंसिव स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वह कुख्यात बदमाश है। उसके विरुद्ध पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह नशा करता है। वह आजाद नगर में छुपा हुआ था। गिरफ्तारी के दौरान उसका एक हाथ और एक पैर टूट गया है।