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छतरपुर. पूर्व कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी उर्फ पज्जन भैया की दो फैक्ट्रियों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। सागर-कानपुर नेशनल हाईवे पर ढढारी के पास खजुराहो मिनरल्स और रामनपुरा रोड स्थित गिट्‌टी फैक्ट्री पर अफसर दस्तावेज खंगाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी पूर्व में दर्ज अवैध उत्खनन और इससे जुड़े जुर्माना मामलों की जांच के तहत की गई है।

30 इनोवा गाड़ियों के काफिले के साथ इन फैक्ट्रियों पर पहुंचीं
बुधवार सुबह इंदौर और ग्वालियर से आयकर विभाग की टीमें करीब 30 इनोवा गाड़ियों के काफिले के साथ इन फैक्ट्रियों पर पहुंचीं। अंदर घुसते ही दोनों फैक्ट्रियों के मेन गेट बंद करा दिए। इस दौरान न तो किसी बाहरी आदमी को प्रवेश दिया गया, न ही किसी कर्मचारी को बाहर जाने की परमिशन मिली। बता दें कि तीन दिन पहले ही चतुर्वेदी की बेटी की शादी कानपुर के भाजपा सांसद रमेश अवस्थी के बेटे सचिन के साथ हुई थी। ऋषिकेश में हुई इस शादी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री, कुमार विश्वास समेत कई राजनेता और अफसर भी शामिल हुए थे।

शादी के स्टिकर लगी गाड़ियों से पहुंचीं टीम
आयकर विभाग की अलग-अलग टीमें शादी के स्टिकर लगी गाड़ियों से फैक्ट्रियों पर पहुंचीं। स्टिकर पर अंकित संग स्वामी लिखा था। सूत्रों के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग के अफसरों ने चतुर्वेदी और उनके बिजनेस पार्टनर अजय पाल सिंह उर्फ राव साहब से लंबी पूछताछ की। स्टाफ के कई सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग की टीम ने वित्तीय लेन-देन और उत्पादन से जुड़े सवाल-जवाब किए।

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में अधोसंरचना विकास को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया और आसपास के इलाकों में राजमार्गों का घनत्व बढ़ाया जाए, ताकि सड़क नेटवर्क राष्ट्रीय स्तर के करीब पहुंच सके। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
सीएम ने शहरी विकास की इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाने में लोक निर्माण विभाग को शामिल करने की बात कही और निर्देश दिया कि ग्रामीण, शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों को समान रूप से विकास का लाभ मिले, इस आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने सूरत के डायमंड पार्क की तर्ज पर ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से भवन निर्माण करने को कहा, ताकि ऊर्जा, बिजली और पानी की बचत हो सके।
स्थानीय सुझावों को शामिल करें
मुख्यमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर राजमार्ग घनत्व बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा और स्थानीय सुझावों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सतत संधारण, ग्रीनरी, प्रकाश व्यवस्था और सेफ्टी मार्कर्स मानक अनुसार किए जाएं। साथ ही भवन निर्माण में वास्तु-विज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर जोर देते हुए ऊर्जा संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की बात कही।

सिंगरौली. सिंगरौली जिले के बासी बेरदहा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही कथित पेड़ कटाई को लेकर कांग्रेस का जोरदार विरोध बुधवार को देखने को मिला। घिरौली गांव के पास दो घंटे तक सड़क पर चले धरने के बाद शाम करीब 4:30 बजे प्रशासन ने जीतू पटवारी, ओंकार मरकाम, कमलेश्वर पटेल, जयवर्धन सिंह और नेहा कावरे को एक कार से मौके पर जंगल की ओर भेजा। उनकी गाड़ी के आगे-पीछे पुलिस के वाहन चल रहे हैं और पूरी आवाजाही पुलिस निगरानी में हो रही है।

जांच टीम को पहले रोका गया, सड़क पर बैठा विपक्ष
कांग्रेस की 12 सदस्यीय जांच टीम सुबह सिंगरौली पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने टीम को बासी बेरदहा जाने से पहले ही घिरौली गांव के पास रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। मौके पर करीब 200 से ज्यादा कांग्रेसी मौजूद रहे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई।

उमंग सिंघार और विक्रांत भूरिया बाइक से जंगल पहुंचे
पुलिस की रोक के बावजूद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और सांसद विक्रांत भूरिया बाइक से जंगल की ओर निकल गए और कटाई स्थल तक पहुंचने में सफल रहे। वहीं सड़क पर रुके नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया।
पटवारी का आरोप- प्रशासन अडाणी के पक्ष में
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अगर सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है तो जांच टीम को जंगल देखने और आदिवासी परिवारों से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और अडाणी समूह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जिला प्रशासन एकतरफा कार्रवाई कर रहा है।

सागर. मध्य प्रदेश के सागर की ढाना हवाई पट्टी पर ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। लैंडिंग के वक्त अनियंत्रित होने के बाद एयरक्राफ्ट की नोज जमीन से आ टकराई। हवाई पट्‌टी पर मौजूद कर्मचारी तुरंत दौड़े। पायलट को बाहर निकाला। एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। पायलट खतरे से बाहर है।हादसा बुधवार दोपहर करीब तीन बजे हुआ। चाइम्स एविएशन एकेडमी के इस एयरक्राफ्ट को ट्रेनी पायलट उड़ा रहे थे।

रनवे से नीचे उतरकर हो गया क्रैश
चाइम्स एविएशन एकेडमी के कर्मचारियों के मुताबिक, लैंडिंग के वक्त पायलट का एयरक्राफ्ट से नियंत्रण छूट गया। वह एक तरफ झुककर रनवे से नीचे आकर क्रैश हो गया। हादसे के वक्त ढाना हवाई पट्‌टी से सड़क दुर्घटना में घायल एक जवान को एयरलिफ्ट किया जा रहा था। इसकी वजह से जिला प्रशासन के अधिकतर अधिकारी मौके पर मौजूद थे। एम्बुलेंस भी वहीं खड़ी थी। इससे ट्रेनी पायलट को जिला अस्पताल भिजवाया गया। एविएशन एकेडमी के अधिकारियों ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

ग्वालियर. शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, सभी मकान मालिकों और विभिन्न संस्थानों को अपने किराएदारों और कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी संबंधित पुलिस थाने में 15 दिनों के भीतर दस्तावेजों के साथ जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, ग्वालियर पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में गृह मंत्रालय/विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के निवास संबंधी दिशा-निर्देशों का हवाला दिया था। जिले में 9 बांग्लादेशी नागरिक पाए जाने के बाद प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गए हैं।
कई संदिग्ध व्यक्तियों ने अपनी पहचान बदली
पुलिस अधीक्षक ने आशंका व्यक्त की है कि कई संदिग्ध व्यक्तियों ने अपनी पहचान बदल ली है और वे किराए के मकानों में या विभिन्न संस्थानों में काम कर रहे हैं। इन व्यक्तियों की अवैध गतिविधियों में संलिप्तता से आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी खतरे के मद्देनजर, सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों की पहचान पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरी जानकारी थाने में देनी अनिवार्य है।
कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश इसकी जारी होने की तिथि से दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। यह पहल ग्वालियर में बाहरी और संदिग्ध तत्वों पर निगरानी रखने तथा शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है।

नई दिल्ली. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8 दिन से चल रहे संकट के बीच सरकार ने एयरलाइन पर सख्त एक्शन लिया है। सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के दौरान इंडिगो की 10 प्रतिशत फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश जारी किया गया। यह कटौती हाई-डिमांड, हाई-फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में गई है। इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा। यानी लगभग 230 फ्लाइट्स घट जाएंगी। इसके अलावा इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक डीजीसीए को एक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने का भी निर्देश दिया गया है।

इधर केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात किया है। ये लोग पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन-कौन सी परेशानी आ रही है। ये अफसर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं। 10 बड़े एयरपोर्ट में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। उधर, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। देशभर में आज 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं।

ग्वालियर. तानसेन संगीत समारोह का 101वां संस्करण 15 से 19 दिसंबर तक तानसेन समाधि स्थल, ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व समारोह का आगाज नौ दिसंबर को दतिया में प्रादेशिक पूर्वरंग शृंखला के साथ होगा। वहीं 13 को शिवपुरी में भी संगीत सभा सजेगी। इसी प्रकार ग्वालियर में नौ से 14 दिसंबर तक विभिन्न स्थानों पर पूर्वरंग की गतिविधियों का आयोजन होगा।
प्रस्तुति 16 दिसंबर की शाम को
समारोह की पूर्व संध्या पर 14 दिसंबर को ग्वालियर के इंटक मैदान में गमक के अंतर्गत सुविख्यात गायिका जसपिंदर नरुला मुंबई की गायन सभा का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि समारोह में पहली बार पद्मविभूषण अमजद अली खान अपने पुत्रों अमान-अयान अली खान बंगस के साथ सरोद तिगलबंदी की प्रस्तुति देंगे। यह प्रस्तुति 16 दिसंबर की शाम को है। अमजद अली खान ने तानसेन समारोह में पिछली बार वर्ष 2016 अकेले प्रस्तुति दी थी। यह पहला अवसर होगा, जब वे तानसेन समारोह के प्रतिष्ठित मंच पर अपने पुत्रों के साथ जुगलबंदी करेंगे।
ग्वालियर हमारा पुश्तैनी घरःअयान
अयान ने बताया कि ग्वालियर हमारा पुश्तैनी घर है। अब्बा साहब (अमजद अली खान) की पैदाइश वहीं की है। जब भी ग्वालियर आना होता है, समाधि स्थल पर माथा टेकने जरूर जाते हैं। तानसेन समारोह में हम दोनों भाइयों की प्रस्तुति वर्ष 2019 में हुई थी। अब इस तिगलबंदी को लेकर कला प्रेमियों में उत्सुकता है।

भोपाल. मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं कई महीनों से हैं लेकिन अब यह माना जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही विस्तार होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी, 2026 को समाप्त हो रहा है। संभावना है कि इस तिथि के आसपास पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी नेताओं का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।
बता दें, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का एक विस्तार हो चुका है, इसके बाद से ही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव अपनी टीम में फेरबदल करेंगे। कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने से पहले डा. मोहन यादव ने मंत्रियों के कामकाज को परखने के लिए विभागवार समीक्षा बैठकें भी कर ली हैं। इससे तैयार होने वाला रिपोर्ट कार्ड भी मंत्रिमंडल विस्तार में अहम भूमिका अदा करेगा।
मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मोहन यादव को केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी लेनी होगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के मंत्रियों के कार्य प्रदर्शन पर अलग- अलग एजेंसियों से रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया है। इसे भी आधार बनाया जाएगा। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के मंत्रियों के कामकाज को लेकर भारी नाराज है। तीन- चार मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी मंत्री के विभाग में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। उनकी विभाग पर पकड़ भी नहीं है। मंत्रिमंडल में चार पद रिक्त मोहन कैबिनेट में फिलहाल चार पद रिक्त हैं। 35 सदस्य हो सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री सहित 31 मंत्री हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कम से कम चार मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कम से कम छह नए चेहरे मंत्रिमंडल में आ सकते हैं।

नई दिल्ली. 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि आयोग का गठन हो चुका है और इसकी शर्तें भी अधिसूचित कर दी गई हैं। हालाँकि, लागू होने की तारीख सरकार द्वारा बाद में तय की जाएगी। इससे 50.14 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
सरकार से सवाल पूछा गया था कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी और कितने लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसी सवाल का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से लोकसभा में सोमवार को लिखित रूप से दिया गया।
8वें वेतन आयोग का गठन और शर्तें
वित्त राज्य मंत्री ने 8वें वेतन आयोग के लागू होने और इसकी शर्तों को अंतिम रूप देने से जुड़े सवाल पर सदन को जानकारी दी। उन्होंने लोकसभा को बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही हो चुका है। आयोग के गठन के साथ ही, इसकी कार्य सीमा और जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। यह 3 नवंबर, 2025 को वित्त मंत्रालय के एक रिजोल्यूशन के जरिए आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया। वित्त राज्य मंत्री ने सदन को साफ किया कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार द्वारा तय की जाएगी।
फंड का आवंटन होगा
इस सवाल के जवाब में कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए फंड आवंटित करने का प्रस्ताव रखती है, मंत्री ने कहा कि सरकार 8वें वेतन आयोग की स्वीकार की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए फंड का उचित प्रावधान करेगी। संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि इससे 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स को इससे लाभ मिलेगा।