Author: Vishal Jha

ग्वालियर – शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए आज जनभागीदारी के तहत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृष्णा ग्रुप के किंग्स कोर्ट ने नगर निगम ग्वालियर को वाटर फॉगिंग मशीन उपलब्ध कराई।किंग्स कोर्ट की इस पहल का उद्देश्य ग्वालियर शहर में लगातार बढ़ रहे AQI स्तर को नियंत्रित करना और प्रदूषण कम करने के प्रयासों में नगर निगम को सहयोग प्रदान करना है।
इस अवसर पर नगर निगम से निगमायुक्त संघ प्रिय, एडिशनल कमिश्नर टी प्रतीक राव, सिटी प्लानर महेंद्र अग्रवाल, बिल्डिंग ऑफिसर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।वहीं कृष्णा ग्रुप की ओर से राजू कुकरेजा, नीरज चौरसिया एवं टीम के सदस्य मौजूद रहे। यह सहयोग ग्वालियर शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

नयी दिल्ली. चुनाव आयोग (ईसीआई) ने विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान (एसआईआर) 2026 के तहत दावे और आपत्तियां जमा करने की अंतिम तारीख को 6 राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों में बढ़ दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह फैसला विभिन्न राज्यों में प्राप्त आवेदनों की संख्या और तकनीकी/प्रशासनिक कारणों को देखते हुए लिया है।
तमिलनाडु और गुजरात में एसआईआर फॉर्म जमा कराने की समय सीमा 14 दिसम्बर 2025 रविवार थी। जिसे आयोग ने बढ़कर इन दोनों प्रदेशों में अब 19 दिसम्बर 225 तक कर दिया है। इसका मतलब है कि इन प्रदेशों के हितधारकों को आवश्यक डॉक्यूपमेंट तैयार करने और जमा कराने के लिये 5 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और अंडमान और निकोबार के लिये अंतिम तिथि 18 दिसम्बर 2025 गुरूवार से बढ़ाकर 23 दिसम्बर 2025 मंगलवार कर दी है। वहीं यूपी में एसआईआर की अंतिम तिथि 26 से बढ़कर 31 दिसम्बर 2025 बुधवार कर दी गयी है। चुनाव आयोग ने इन सभी राज्यों के नागरिकों से अपील है कि वह बढ़ी हुई तारीख का फायदा उठाते हुए शीघ्र अपना काम पूरा कर लें।
30 जनवरी तक दर्ज करा सकते हैं दावे और आपत्तियां
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संशोधित तिथियों के अनुसार, 26 दिसम्बर, 2025 तक गणना अवधि निर्धारित की गई है।  उन्होंने बताया कि निर्वाचन नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन अब 31 दिसंबर, 2025 को होगा । दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 31 दिसंबर, 2025 से 30 जनवरी, 2026 तक निर्धारित की गई है।  31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

ग्वालियर. डबरा में किराना कारोबारी से हुई 5.50 लाख रूपये की लूट के मामले में पुलिस ने 15 दिन के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुरूवार को आरोपी के पास से घटना में उपयोग की गयी बाइक और 14 हजार 500 रूपये जब्त किये गये है।
अभी भी 3 आरोपी फरार
दरअसल, घटना डबरा के गोपालबाग सिटी के पास 27 तारीख को हुई थी। नगर के जवाहरगंज इलाके में किराने की दुकान चलाने वाले पवन श्रीवास्तव अपने पिता के साथ दुकान बन्द कर ईवी स्कूटी से घर जा रहे थे। इसी बीच बाइक सवार बदमाशों ने गोपालबाग से पीछा करते हुए 5.50 लाख रूपयों से भरा बैग छीन कर मौके से फरार हो गये।
रूपयों से भरा बैग लेकर भागे थे आरोपी
पुलिस की जांच में सामने आया है कि घटना में उपयोग की बाइक देहात थाना इलाके से चोरी हुई थी। फरियादी ने बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिये कईबार पुलिस थाने के चक्कर लगाये थे। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। पिछले 15 दिनों से पुलिस सीसीटीवी फुटेज तलाश रही थी जिसके बाद उन्हें आज इस मामले में सफलता मिली है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।
एसएसपी ने जांच के लिए बनाई स्पेशल टीम
डबरा में व्यापारी से हुई लूट की जांच के लिए एसएसपी धर्मवीर यादव ने एक विशेष टीम बनाई थी, जिसने 15 दिनों तक अलग-अलग जगहों के 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और साइबर टीम की मदद ली। आखिरकार पुलिस को लुटेरों की बाइक का सुराग मिला, जिसके आधार पर मुख्य आरोपी उपेंद्र उर्फ सत्या डॉन को ग्वालियर की गोल पहाड़ियां से गिरफ्तार किया गया।

ग्वालियर.केएमजे चिटफंड कम्पनी की 35 संपत्तियों की प्रस्तावित नीलामी एक बार फिर से अटक गयी है। कम्पनी पर इनकम टैक्स डिपार्ठमेंट और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का करीब 36 करोड़ रूपये भुगतान करना शेष है। इस शेष राशि के निपटान को लेकर प्रशासन ने राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगा है। जिसके चल45े नीलामी प्रक्रिया बाछित हो गयी है। इन 35 संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 55 करोड़ रूपये आंकी गयी है। 36 करो़ रूपये के भारी बकाये के चलते अब आशंका है कि केएमजे के हजारों निवेशकों को अपनी रकम की वापिसी के लये और लम्बा इंतजार करना होगा।
नीलामी चिटफंड कंपनी ठप
चिटफंड कंपनियां की संपत्तियां की नीलामी का यह अकेला मामला नहीं है। सक्षम डेयरी और सन इंयिा कम्पनी की संपत्तियों की नीलामी के लिये 2 बार विज्ञापन जारी किया गया है। लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला है। इस संबंध में जिला न्यायालय से मार्गदर्शन मांगा गया है। वहीं परिवार डेयरी की संपत्तियों की नीलामी पर मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। इन संपत्तियों की सीबीआई ने भी कुर्क कर रखा और मामला अभी न्यायालय में लंबित है। केएमजे चिटफंड कंपनी प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी चिटफंड कम्पनी थी।जिसका परिवार डेयरी के बाद जिला और अंचल में विस्तृत नेटवर्क था। कम्पनी ने लोगों को धन दोगुना करने का लालच देकर हजारों निवेशकों से करोड़ों रूपये जमा कराये थे।
नीलामी से 70 से 75 करोड़ रुपए मिल सकते
पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी निवेशकों को उनकी राशि वापस नहीं की गई। कंपनी के डायरेक्टर कारोबार बंद कर फरार हो गए, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और उनकी गिरफ्तारी हुई। न्यायालय ने कंपनी की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए थे और जिला न्यायालय नीलामी की अनुमति भी दे चुका है। कंपनी पर निवेशकों की देनदारी बहुत अधिक है और हजारों आवेदन वर्षों से लंबित हैं। निवेशक 2011 से अपनी रकम वापसी का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन का अनुमान है कि संपत्तियों की नीलामी से 70 से 75 करोड़ रुपए प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि आयकर और ईपीएफओ के 36 करोड़ रुपए के बकाये के समायोजन के बाद निवेशकों को भुगतान करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इस मामले में अपर कलेक्टर सी.बी. प्रसाद का कहना है कि केएमजे की संपत्तियों की नीलामी प्रस्तावित थी, लेकिन एसआईआर के चलते यह प्रक्रिया रुक गई। जनवरी–फरवरी में नीलामी की सूचना दोबारा जारी की जाएगी।