बिलौआ की अवैध खदानों पर हाईकोर्ट का सख्त रूख, कलेक्टर को को रिपोर्ट के साथ बुलाया

ग्वालियर. बिलौआ इलाके की खदानों में अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सख्त रूख अपनाया है। हाईकोर्ट ने खदान संचालकों के खिलाफ लंबित नोटिसों पर कार्यवाही हर हाल में 21 दिसम्बर तक पूरी करने का आदेश दिया है और साथ ही चेतावनी दी है कि जांच प्रक्रिया में किसी भी खदान संचालक ने सहयोग नहीं किया तो इसे उसकी ओर से दोष स्वीकार करना माना जायेगा। हाईकोर्ट ने कलेक्टर ग्वालियर को 22 दिसम्बर को अंतिम रिपोर्ट के साथ तलब किया है। इस केस में 19 सुनवाई की गयी थी। जिसका विस्तृत आदेश शुक्रवार को जारी किया गया है।
क्या है पूरा मामला
अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगाम लगाने के लिये खनिज विभाग ने 30 सितम्बर 2029 को सभी खदान संचालकों के लिये विशेष गाइडलाइन जारी की थी। इसमें धर्मकांटा और सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे निर्देश दिये गये है। इसके पालन के लिये 60 दिन की समय-सीमा तय की गयी थी। ज्ज्ञै थ्क् 30 नवम्बर 2026 को पूरी हो रही है। संचालकों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए । हाईकोर्ट ने कलेक्टर और खदान व्यापारियों को अगली सुनवाई पर अनिवार्य रूप से ‘‘कंपलायंस रिपोर्ट’’ (पालन प्रतिवेदन) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि रिपोर्ट पेष नहीं होने पर माना जायेगा कि संचालक आदेशों का पालन नहीं करना चाहते हैं। ऐसे स्थिति में निर्देशों का पालन होने तक खनन कार्यपर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। गौरतलब है कि बिलौआ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) लंबित है। इसी मामले में कोर्ट के पूर्व आदेश पर क्षेत्र की 16 खदानें पहले से बंद हैं। जिला प्रशासन इन पर लगातार निगरानी रख रहा है।
क्यों रुकी थी कार्रवाई? अब दूर हुई अड़चन
सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता सीपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि 22 अक्टूबर के आदेश के बावजूद विभाग कार्रवाई पूरी नहीं कर पाया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि खदान संचालकों से जुड़ी मूल फाइलें जुलाई 2026 के आदेश के तहत महाधिवक्ता (एजी) कार्यालय में सीलबंद लिफाफे में जमा हैं। विभाग के पास केवल फोटोकॉपी उपलब्ध हैं।
शासन के इस पक्ष को उचित मानते हुए हाईकोर्ट ने जांच में आ रही तकनीकी अड़चन दूर कर दी। कोर्ट ने इसके लिए ये निर्देश दिए हैं-
शासकीय अधिवक्ता को सीलबंद मूल फाइलें खोलने की अनुमति दी है।
मूल फाइलों का मिलान विभाग द्वारा दी गई प्रमाणित (अटेस्टेड) प्रतियों से किया जाएगा।
मिलान के बाद प्रमाणित प्रतियां एजी कार्यालय में सीलबंद जमा कराई जाएंगी और मूल फाइलें कलेक्टर ग्वालियर को सौंप दी जाएंगी, ताकि जांच पूरी की जा सके।
