65 साल पुरानी सहरिया आदिवासी बस्ती उजाड़ने की साजिश, फर्जीपट्टों और अवैध कब्जे को लेकर जिलाधीश से न्याय की गुहार

ग्वालियर -ग्राम घाटीगांव में पिछले 65 वर्षों से निवासरत सहरिया आदिवासी समाज की आवासीय बस्ती पर दबंगों और भू-माफियाओं द्वारा कथित रूप से फर्जी पट्टे बनवाकर कब्जा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित आदिवासी समाज के लोगों ने जिलाधीश को एक लिखित शिकायत सौंपकर फर्जी तरीके से बनाए गए भूमि पट्टों को तत्काल निरस्त करने और उन्हें बेदखली से बचाने की गुहार लगाई है।
क्या है पूरा मामला
आदिवासी वनवासी समाज द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार, वे लोग ग्राम घाटीगांव में धुआ रोड स्थित ‘संभव संस्था’ के पास (सर्वे क्रमांक 1128, पटवारी हल्का क्रमांक 21) पिछले 65 सालों से रह रहे हैं। सरकार द्वारा इस भूमि पर आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास और पीने के पानी की टंकी का निर्माण भी कराया गया है। इसके अलावा, बच्चों की शिक्षा के लिए संभव संस्था द्वारा करीब 40 साल पहले एक स्कूल भी बनवाया गया था।
पूर्व सरपंच और सहयोगियों पर गंभीर आरोप
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि घाटीगांव के पूर्व सरपंच  ने पद का दुरुपयोग करते हुए वर्ष 2001 में जालसाजी की। आरोप है कि इन्होंने सर्वे क्रमांक 1128 की बेशकीमती जमीन के पट्टे अपनी पत्नियों—श्रीमती सुमन राठौड़, आशा राठौड़ और पुष्पा शर्मा के नाम पर करवा लिए और वर्ष 2022 तक इस बात को गोपनीय रखा।
पटवारी रिकॉर्ड में हेरफेर और अवैध बिक्री का दावा
शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि वर्ष 1980 से 2000 तक के हस्तलिखित पटवारी रिकॉर्ड में इन महिलाओं का कहीं कोई नाम दर्ज नहीं था, लेकिन 2001 में एक ही तारीख में अलग-अलग लेखनी से इन्हें सीधा भू-स्वामी बना दिया गया। इतना ही नहीं, 2008 के रिकॉर्ड में इस भूमि को ‘विक्रय से वर्जित’ (गैर-हस्तांतरणीय) होने के बावजूद, आरोपियों ने कथित तौर पर यह जमीन गोले का मंदिर निवासी सत्येन्द्र सिंह चौहान को बेच दी है। अब बस्ती को उजाड़कर वहां ‘शिव कॉलोनी’ के नाम से प्लॉटिंग करने के विज्ञापन प्रकाशित कराए जा रहे हैं।
प्रशासन से निराशा, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजी प्रतिलिपि
आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि वर्ष 2022 में जब आरोपियों ने जेसीबी मशीन से जमीन समतल करने का प्रयास किया और घरों को खाली करने की धमकी दी, तब उन्होंने 6 दिसंबर 2022 को जिलाधीश और कमिश्नर कार्यालय की जनसुनवाई में आवेदन दिया था। लेकिन आज दिनांक तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हैं और वे ग्रामीणों को लगातार धमका रहे हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ित आदिवासी समाज ने जिलाधीश से इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच कर पट्टे खारिज करने की मांग की है। साथ ही, न्याय की उम्मीद में इस शिकायत की प्रतिलिपि मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *