बांग्लादेश में छात्रों के संगठनों ने की संविधान बदलने की मांग, शेख हसीना की पार्टी ने किया विरोध

नई दिल्ली. बांग्लादेश की राजनीति में संभावित रूप से एक नया मोड़ आने वाला है। यह ’द एंटी-डिस्किमिनेषन स्टूडेंट्स मूवमेंट‘ ने रविवार को कहा है कि 1972 के संविधान को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। जिसे उन्होंने मुजीबिस्ट विधान करार दिया। उनका दावा है कि इसने ’भारत की आक्रामता‘‘ के लिये रास्ते खोले। इस मुद्दे पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और प्रमुख विपक्षी दल भी विरोध में है।
एक पत्रकार वार्ता में संगठन के संयोजक हसनत अब्दुल्लाह ने कहा है कि नया घोषणापत्र 31 दिसम्बर को केन्द्रीय शहीद मीनार परिसर में जारी किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि यह घोषणापत्र इस बात को स्पष्ट करेगा कि 1972 का संविधान कैसे बांग्लादेश की जनता को नुकसान पहुंचा रहा था। नये घोषणापत्र से संविधान को बदलने की रूपरेखा बताई जायेगी। प्रस्तावित घोषणापत्र के आलोचक इसे संविधान के ऐतिहासिक महत्वच का अपमान मान रहे हैं। खासकर जब 1972 का संविधान बांग्लादेश की स्वतंत्रता के एक वर्ष के बाद प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया गया था।
BNP ने किया प्रस्ताव का विरोध
पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने प्रस्ताव पर नाराजगी जाहिर की है। बीएनपी के सीनियर नेता मिर्जा अब्बास ने कहा है कि संविधान को दफनाने की बातें कहना फांसीवादी है। उन्होंने कहा है कि अगर संविधान में कुछ खराबी है तो उसे संशोधित किया जा सकता है।
देश में बढ़ सकता है राजनीतिक धुवीकरण
स्थानीय नेताओं ने यह भी कबूल किया है कि यह मुद्दा देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण को और बढ़ा सकता है। उनके अनुसार अगर इस आन्दोलन को समर्थन मिलता है तो यह बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति को नाटकीय रूप से बदल सकता है। खासकर तब जब देश में पहले से ही कई राजनीतिक चुनौतियां हैं।
अंतरिम सरकार ने प्रस्ताव से बनाई दूरी
इस दौरान, अंतरिम सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि इस घोषणापत्र का सरकार से कोई संबंध नहीं है और इसे सरकार एक निजी पहल के रूप में देखती है। पीएम शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग के नेता अभी सामने नहीं आये है और इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है।