शासकीय मंदिरों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएँ, 2 तहसीलदारों को नोटिस 

ग्वालियर – शासकीय माफी के मंदिरों से जुड़ी जमीन का सत्यापन करें और यदि कहीं अतिक्रमण हो तो चरणबद्ध ढंग से हटवाएँ। साथ ही मंदिरों की आय बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार करें और सुनियोजित ढंग से विकास कार्य कराकर मंदिरों को आदर्श रूप प्रदान करें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में जिले के सभी एसडीएम एवं तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को दिए। उन्होंने कहा यह कार्य अभियान बतौर किया जाए। बैठक में राजस्व महाअभियान, राजस्व वसूली एवं अवैध कॉलोनियों पर अंकुश सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई।

रविवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर ने जिले की हर तहसील में शासकीय जमीन को सुरक्षित करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि न्यायालयों में विचाराधीन शासकीय जमीन से संबंधित प्रकरणों में मजबूती के साथ शासन का पक्ष रखें, जिससे शासन के हक में फैसला आए। यदि फैसला विपरीत हो तो समय से अपील की जाए। इस काम में ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने शासकीय प्रयोजनों के लिये जमीन आवंटन से संबंधित प्रकरणों में तत्काल रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी सभी राजस्व अधिकारियों को दिए।

ग्वालियर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी विकसित करने की प्रवृत्ति को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने कहा कि ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में चिन्हित की गईं अवैध कॉलोनियों की जो सूची नगर निगम को सौंपी गई है, उसकी मॉनीटरिंग जोनल अधिकारीवार कराई जाए। उन्होंने कहा नगर निगम क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम आयुक्त कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हित की गईं 70 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिये भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

राजस्व महाअभियान की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने लश्कर व महलगाँव तहसील वृत में अनावश्यक रूप से नामांतरण व बटवारा के प्रकरण लंबित पाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने इसके लिये लश्कर तहसीलदार रमाशंकर सिंह व महलगांव वृत के नायब तहसीलदार महेन्द्र यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।