चतुर्थ वेतनमान-विद्युत कंपनी के कर्मचारियों को 35 साल की सेवा पूरी करने पर मिलेगा चतुर्थ वेतनमान

ग्वालियर/भोपाल- उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ देकर जन-मानस में विद्युत वितरण कंपनी की अच्छी छवि बनाएं। साथ ही कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करें। उपभोक्ताओं के फोन सभी बिजली अधिकारी एवं कर्मचारी अवश्य उठाएं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह बात पॉवर इंजीनियर्स एण्ड एम्पलॉइज एसोसिएशन एवं भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ भोपाल में हुई बैठक में कही। उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आगे की कार्यवाही की जाए।
प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 35 वर्ष पूर्ण होने पर चतुर्थ वेतनमान घोषित किया गया था। इसी के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है कि इस आदेश को सभी विद्युत वितरण कंपनियों में भी लागू किया जाये। इससे विद्युत वितरण कंपनियों में 35 वर्ष तक सेवाएँ दे चुके अधिकारियों कर्मचारियों को भी चतुर्थ वेतनमान का लाभ मिल सके। इसी प्रकार, कंपनी कैडर के अधिकारियों के दूसरे उच्च वेतनमान में अधीक्षण अभियंता समकक्ष की विसंगति, O3ë (ओ-3 स्टार) के रूप में थी, उसको भी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
संगठन के पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र के बिन्दुओं पर ऊर्जा मंत्री ने पृथक-पृथक चर्चा की। उन्होंने कहा कि कार्य-योजना बनाकर इन मांगों पर क्रमबद्ध निर्णय लेंगे। कैशलेस हेल्थ इन्श्योरेंस के संबंध में कर्मचारियों से चर्चा कर अतिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। बैठक में वेतन विसंगति, नियुक्ति, वर्षों से लंबित नाइट शिफ्ट अलाउंस आदि बेनीफिट, विद्युत अधिकारियों/कर्मचारियों की सुरक्षा और बिजली कंपनियों में चालू प्रभार वरिष्ठता के आधार पर देने के संबंध में भी चर्चा हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मनु श्रीवास्तव एवं पॉवर इंजीनियर्स एण्ड एम्पलॉइज एसोसिएशन और भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे।