नर्सिंग घोटाले की जांच में रिश्वत कांड के आरोपित अधिकारी होंगे बर्खास्त-CM मोहन यादव

भोपाल. नर्सिंग कालेजों की जांच में भ्रष्टाचार का राजफाश होने के बाद मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने मुख्य सचिव वीरा राणा, डीजीपी सुधीर सक्सेना, एसीएस स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मो. सुलेमान, प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे सहित कई अन्य अधिकारियों को मंत्रालय में तलब किया था। शनिवार शाम तक नर्सिंग घोटाला की जांच में रिश्वत कांड के आरोपित अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने प्रश्न किया कि जब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ ने भ्रष्टाचार में लिप्त निरीक्षक को 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया था तो अब तक राज्य सरकार के लिप्त अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दागी पुलिसकर्मियों को अब तक क्यों बर्खास्त नहीं किया गया। जो अमला जांच में संलग्न था, चाहे वह राजस्व के पटवारी हों या अन्य, उन्हें अब तक चिह्नित क्यों नहीं किया गया है।
बता दें कि सीबीआइ ने रिश्वतकांड में मध्य प्रदेश पुलिस के दो अधिकारियों को आरोपित बनाया है। इनमें अटैचमेंट में सीबीआइ में पदस्थ निरीक्षक सुशील कुमार मजोका को गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक अन्य निरीक्षक ऋषिकांत असाटी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। असाटी मप्र एसएएफ से हैं। मुख्यमंत्री ने नर्सिंग कालेजों की धांधली रोकने के लिए रोडमैप तैयार करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरह नर्सिंग विद्यार्थियों की राज्य स्तर पर परीक्षा कराई जाए। केंद्र सरकार के नए नर्सिंग एक्ट की तरह यहां भी एक नियामक आयोग गठित किया जाए जो नर्सिंग कालेजों के पाठ्यक्रम से लेकर प्रवेश प्रक्रिया पर भी निगरानी रखेगा। साथ ही नर्सिंग संस्थाओं को मान्यता और नवीनीकरण भी आयोग ही करेगा। अभी यह अधिकार नर्सिंग काउंसिल के पास है। सीएम ने नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार और अन्य के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
भ्रामक रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों को चिह्नित किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों की पहचान करने के लिए कहा है जो नर्सिंग घोटाले की कड़ी में अब तक शामिल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट द्वारा जिन 368 नर्सिंग कालेजों की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी, उसमें भ्रष्टाचार में नर्सिंग अधिकारियों और पटवारियों की भी भूमिका रही है। सीबीआइ की एफआइआर में भी इसका उल्लेख है। कालेजों की जांच रिपोर्ट उपयुक्त बताने के लिए मिलने वाली रिश्वत में 20 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक विशेषज्ञ के तौर पर टीम में शामिल नर्सिंग अधिकारियों को और पांच से 20 हजार रुपये तक कालेज की नाप करने वाले पटवारियों को मिलता था। इसके बाद भी अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन्हें चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।