पुरानी बीमा पॉलिसी शुगर होने पर बंद करना गलीत-ग्वालियर उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश 5 हजार हर्जाना दें

ग्वालियर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बीमा कम्पनी की मनमानी पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि लम्बे समय से चली आ रही बीमा पॉलिसी को केवल मेडीकल जांच में शुगर (डायबिटीज) मिलने के आधार पर निरस्त करना अनुचित है। यह सेवा में कमी है। आयोग ने मेट लाइफ कम्पनी को पश्चिमी की मनीबैंक पॉलिसी 45 दिनों के अन्दर दोबारा चालू (रिवाइव) करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति और बाद व्यय के रूप में 5 हजार रूपये देने के निर्देश भी दिये हैं।
आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद शर्मा और सदस्य रेवतीरमण मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला ग्वालियर के ठाठीपुर इलाके केे निवासी राजकमल अग्रवाल से जुड़ा है। उन्होंने अपने बेटे संभव अग्रवाल के नाम 1 मार्च 2007 को मेटलाइफ इंश्योरेंस कम्पनी से मनीबैंक पॉलिसी ली थी।
बीमारी के आधार पर पॉलिसी बंद करना गलत-आयोग
उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किये गये दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद पाया कि परिवादी ने लगभग 13 वर्षो तक नियमित रूप से प्रीमियम जमा किया था। कम्पनी आयोग के सामने ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं कर पाई है। जिससे साबित हो कि उसने पॉलिसी लैप्स होने की पूर्व सूचना दी थी। प्रीमियम राशि वापिस की थी। आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि परिवादी वर्ष 2007 में पॉलिसीधारक है। यदि पॉलिसी के प्रचलन के बीच उसे शुगर जैसी स्वास्थ्य समस्या पाई थी। केवल इस आधार पर इतने वर्षो पुरानी पॉलिसी बन्द करना गलत है। आयोग ने कम्पनी का नियमानुसार प्रीमियम लेकर 45 दिन के अन्दर पॉलिसी पुनः चालू करने और परिवादी को 5 हजार रूपये हर्जाना देने के निर्देश दिये है।
परिवादी ने लगातार 13 वर्षों तक बिना किसी रुकावट के पॉलिसी का प्रीमियम जमा किया। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी और उसके कारण पैदा हुई आर्थिक तंगी की वजह से वे वर्ष 2020 और 2021 की दो किश्तें जमा नहीं कर पाए। हालात सामान्य होने पर 11 मार्च 2022 को उन्होंने दोनों लंबित किश्तों का भुगतान किया और पॉलिसी दोबारा चालू कराने के लिए बीमा कंपनी के दफ्तर पहुंचे।