आधार कार्ड उम्र का पुख्ता प्रमाण नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ज्यादा विश्वसनीय, सड़क दुर्घटना में मृत बालक का क्लेम बढ़ा-हाईकोर्ट

ग्वालियर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर एकल पीठ ने मोटर दुर्घटना दावा मामले में एक अहम कानूनी व्यवस्था दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कियाहै कि आधार कार्ड केवल पहचान का दस्तावेज है। इसे किसी व्यक्ति की आयु निर्णायक या पुष्ता प्रमाण नहीं माना जा सकता है। आयु के सही निर्धारण के लिये चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर तैयार की गयी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं अधिक विश्वसनीय है।
जस्टिस अमित सेठ की एकलपीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला भिंड निवासी मृतक नाबालिग हरेन्द्रसिंह बघेल के माता-पिता द्वारा दायर अपील पर सुनाया। हाईकोर्ट का आदेश बुधवार को आया है। हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकारण भिंड के पुराने आदेश में संशोधन करते हुए क्लेम राषि को 5,45,000 से बढ़ाकर 8,25,500 रूपये कर दिया है।
2019 में सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था 13 वर्षीय मासूम
यह हादसा 24 दिसम्बर 2019 का है। जब एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में नाबालिग हरेन्द्रसिंह बघेल की मौत हो गयी थी। इसके बाद परिजन ने क्लेम ट्रिव्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। भिंड क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने बालक के आधार कार्ड के आधारद पर उसकी उम्र 14 वर्ष 7 माह 9 दिन मानी थी। ट्रिब्यूनल ने काल्पनिक आय को महज 25 हजार रूपये वार्षिक आंकते हुए कुल 5.45 लाख रूपये का मुआवजा स्वीकृत किया था। इस फैसले से असंतुष्ट होकर माता-पिता राजेश सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने किस आधार पर की नई गणना?
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल के आंकड़ों को खारिज करते हुए नए सिरे से गणना की। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की उम्र 13 वर्ष दर्ज है, जो डॉक्टर के मेडिकल असेसमेंट पर आधारित है और पूरी तरह सही है। इसलिए इसे ही उम्र के प्रमाण के रूप में माना जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की नजीरों का हवाला देते हुए कोर्ट ने तय किया कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु के मामले में 15 का मल्टीप्लायर लागू होगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत घटना के समय अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 7,950 रुपए प्रतिमाह (वार्षिक 95,400 रुपए) माना गया। मासूम के व्यक्तिगत खर्चों की 50% कटौती और 15 का मल्टीप्लायर लगाने के बाद निर्भरता की हानि 7,15,500 रुपए तय की गई। इसके अलावा माता-पिता के लिए पैरेंटल कंसोर्टियम (40-40 हजार), अंतिम संस्कार खर्च (15 हजार) और लॉस ऑफ एस्टेट (15 हजार) जोड़कर कुल मुआवजा 8,25,500 रुपए निर्धारित किया गया। अदालत ने आदेश दिया है कि बीमा कंपनी को बढ़ाई गई अंतर राशि (2,80,500 रुपए) याचिका दायर करने की तिथि से 6 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ परिजनों को अदा करनी होगी।