NPS को लेकर केन्द्र सरकार ने बदल दिया नियम, 1 फरवरी से होगा लागू, यही थी सबकी मांग
नई दिल्ली. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण () ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत विड्रॉल के नये नियम पेश किये है। जो 1 फरवरी 2024 से लागू कर दिया जाये। पीएफआरडीए () के अनुसार एनपीएस के नये नियमों के तहत अब कोई भी एनपीएस खाते से 25 प्रतिशत से ज्यादा का अमाउंट नहीं निकाला सकता है। इस अमाउंट में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का पैसा होगा।
एनपीएस सब्सक्राइबर्स निवेश के दौरान के वल 3 बार आंशिक तौर पर निकाली कर सकते हैं अगर आंशिक निकासी कर रहे है तो ग्राहकों को कम से कम 3 वर्ष तक इसमें निवेशित होना चाहिये। इसका मतलब है कि 25 प्रतिशत का अमाउंट 3 साल के बाद कभी भी निकाला जा सकता है। यह अमाउंट बच्चों की शिक्षा खर्च, शादी, घर निर्माण या चिकित्सा आपात स्थिति जैसे कार्यो के लिये निकाला जा सकता है।
कब निकाला जा सकता है आंशिक तौर पर अमाउंट?
अगर ग्राहक बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए खर्च करना चाहता है तो अमाउंट निकाला जा सकता है.
बच्चों के विवाह के लिए भी यह अमाउंट निकाला जा सकता है.
घर खरीदने, होम लोन रिपेमेंट और अन्य के लिए भी अमाउंट निकाल सकते हैं.
गंभीर बीमारी, इलाज और मेडिकल संबंधी अन्य खर्च के लिए भी यह अमाउंट निकाला जा सकता है.
किसी इमरजेंसी पर भी 25 फीसदी तक का अमाउंट निकाला जा सकता है.
किसी तरह का कारोबार शुरू करने या स्टार्टअप के लिए भी यह अमाउंट यूज किया जा सकता है.
आंशिक निकासी को लेकर अन्य शर्ते
खाता खोलने से लेकर सब्सक्राइबर तीन साल तक इसमें सदस्य होना चाहिए
25 फीसदी से ज्यादा इस खाते के तहत आंशिक तौर पर निकासी नहीं किया जा सकता है.
एनपीएस खाताधारकों को अधिकतम तीन बार ही अकाउंट से आंशिक निकासी की अनुमति दी जाती है.
गौरतलब है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के मुताबिक 60 साल की उम्र (रिटायरमेंट) के बाद NPS से कुल मैच्योरिटी की 60 फीसदी रकम एकमुश्त निकालने की इजाजत है, जो टैक्स-फ्री होती है.बाकी 40 फीसदी मैच्योरिटी की रकम को एन्युटी प्लान में निवेश करना होता है, जिससे पेंशन मिलती है. एन्युटी में निवेश की रकम टैक्स-फ्री है, लेकिन एन्युटी के तहत रिटर्न के तौर पर मिलने वाली पेंशन की राशि पर टैक्स में कोई छूट नहीं है.
इसका मतलब ये है कि रिटर्न के तौर पर मिलने वाली पेंशन निवेशक की सालाना आमदनी में जुड़ जाती है और टैक्सपेयर को टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ता है. वहीं अगर रिटायरमेंट के बाद टोटल कॉर्पस 5 लाख रुपये के बराबर या इससे कम है तो NPS सब्सक्राइबर्स पूरी रकम निकाल सकते हैं
