MPPSC- 2019 के परीक्षा परिणाम में सतना की प्रिया पाठक ने किया टॉप, 10 में से 7 लड़कियां पहले पर

भोपाल. एमपी लोकसेवा आयोग () ने मंगलवार की देर रात राज्य सेवा परीक्षा 2019 का फायनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 87 प्रतिशत पदों मुख्य भाग में शामिल पर चयन सूची जारी की गयी है। ओबीसी आरक्षण मामला कोर्ट में लंबित होने की वजह से 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां रोक दी गयी है। इसमें टॉप 70 में से 7 लड़किया हैं।
कुल 484 पदों के लिये चयन सूची जारी होनी थी। लेकिन इनमें से 12 पदों (दिव्यांग व अन्य कोटे) के लिये योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। इसलिये 472 पदों के लिये फायनल रिजल्ट जारी किया गया है। बाकी पदों के लिये कोर्ट के फैसले के बाद सूची जारी होगी। अब 2019 के इन अभ्यार्थियों के साथ ही 2020 के अभ्यार्थियों को भी नियुक्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
लोक सेवा आयोग द्वारा डिप्टी कलेक्टर श्रेणी की सूची में पहले नम्बर पर प्रिया पाठक दूसरे पर शिवांगी बघेल और तीसरे नम्बर पर पूजा सोनी है। इनके अलावा राहुल कुमार पटेल, निधि मिश्रा, हरनीत कौर कलसी, सौरभ मिश्रा, सलोनी अग्रवाल, रीतिका पाटीदार आशुतोष महमदेव सिंह ठाकुर के नाम मेरिट लिस्ट में हैं। डीएसपी पद के लिये चयनित अभ्यार्थियों की सूची में पहला नाम रूचि जैन, दूसरा ललित बैरागी और तीसरे नम्बर पर हर्ष राठौर का है।

टॉपर प्रिया पाठक पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स

प्रिया पाठक के पिता कृष्ण शरण पाठक शासकीय प्राथमिक शाला खमरेही में शिक्षक हैं। मां हाउस वाइफ है। उन्होंने 5वीं क्लास तक की पढ़ाई गांव के ही सरस्वती विद्यालय से जबकि राहिकवारा नागौद नवोदय विद्यालय से 12वीं तक की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन 2017 में बीएससी बायो टेक्नोलॉजी और देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय इंदौर से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री ली है।

इंदौर की सिम्मी यादव को 14वीं रैक, शादी के बाद शुरू की तैयारी

14वीं रैंक हासिल करने वाली सिम्मी यादव इंदौर के नरीमन सिटी में रहती हैं। साल 2016 में राहुल यादव के साथ विवाह के बाद सिम्मी ने MPPSC की परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। मां सरकारी नौकरी में हैं। सिम्मी का कहना है कि परिवार ने मुझे पढ़ाई के लिए काफी सपोर्ट किया गया। सिम्मी का 2020 में भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हो चुका है।

ओबीसी आरक्षण पर निर्णय आने के बाद बाकी 13% पदों का रिजल्ट घोषित होगा

नतीजों में कुल 24 डिप्टी कलेक्टर, 19 डीएसपी, 17 कोषालय अधिकारी समेत वाणिज्यिक कर अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला पंजीयक जैसे पदों के लिए चयन सूची घोषित की गई है। इन तमाम पदों के लिए 87 प्रतिशत के अनुपात में ही चयन सूची जारी की गई है। शेष 13 प्रतिशत अभ्यर्थियों के नाम होल्ड पर रख दिए गए हैं। 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही शेष 13 प्रतिशत पदों के लिए परिणाम आएंगे।

2019 में चयन प्रक्रिया के तहत दो अलग-अलग मुख्य परीक्षाएं ली गईं और उस आधार पर एक रिजल्ट जारी किया गया। इससे पहले पीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट दो बार बदल चुका है। साथ ही इंटरव्यू में चयनित उम्मीदवारों की सूची भी बदली गई है। चयन प्रक्रिया को लेकर कोर्ट में प्रकरण लंबित है। इस चयन प्रक्रिया और एक चयन के लिए अलग-अलग परीक्षाएं लेने और नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लग चुकी हैं।अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के जरिए 389 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश दिया था। पीएससी इसके खिलाफ फिर कोर्ट में गया। आयोग ने कहा कि कोर्ट ने पुराने आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद पीएससी ने विधिक राय की प्रक्रिया की।