MP में ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, फोर्थ ग्रेड को छोड़कर बाकी सेवाएं खत्म करने की तैयारी

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकरा ने विभागों में नियमित पदों (स्थायी और अस्थायी) के विरूद्ध आउटसोर्सिंग से ली जा रही सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए 31 मार्च 2027 तक जरूराी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए है।

अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के अनुसार प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी को छोडकर करीब 2 से ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो सकती है। उनके अनुसार प्रदेश के विभिन्न विभागों में 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे है। इनमें तृतीय श्रेणी के पदों पर डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट सहित अन्य करने वाले कर्मचारी शामिल है। बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों, पंचायतों, कलेक्ट्रेट, शिक्षा, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग में भी आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे है।
आउटसोर्स सेवाएं समाप्त करने की समय-सीमा मार्च 2027
आदेश के अनुसार जिन विभागों में वित्त विभाग की सहमति से रिक्त नियमित पदों के विरूद्ध सीमित समय के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए है वहां चतुर्थ श्रेणी को छोडकर बाकी आउटासोर्स नियोजन मार्च 2027 सेपहले समाप्त किए जाएंगे। इनकी जगह वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के तहत जरूरत के अनुसार नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि किसी विशेष परिस्थिति में यदि मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखना जरूरी हुआ तो संबंधित श्रेणी के नियमित पद समाप्त कर दिए जाएंगे।
नियमित पदों पर आउटसोर्स भर्ती पर पहले से रोक
राज्य शासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि नियमित स्वीकृत पदों के विरूद्ध आउटसोर्स या संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। 22 दिसंबर 2025 को जारी पद-संरचना संबंधी दिशा-निर्द्रेशों में यह भी कहा गया था कि आउटसोर्स के लिए अलग से पदा सृजित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जनवरी 2026 में सरकार ने 31 मार्च 2023 का वह पुराना आदेश निरस्त कर दिया था जिसके तहत विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स भर्ती कर रहे थे। सरकार ने कहा था कि नियमित भर्ती की प्रक्रिया आगे बढने के कारण आउटसोर्स व्यवस्था सीमित की जा रही है। वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कोई भी विभाग सीधे आउटसोर्स भर्ती नहीं कर सकेगा।
तीन संस्थानों को कार्रवाई पूरी करने के निर्देश
योजना, आर्थक एवं सांख्यिकी विभाग ने आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक को पत्र भेजा है। इसमें तय समय-सीमा में कार्रवाई पूरी कर उसकी रिपोर्ट विभाग को देने के निर्देश दिए है। इस फैसले से नियमित पदों पर भर्ती का रास्ता खुलने की उम्मीद है। वहीं चतुर्थ श्रेणी को छोडकर अन्य श्रेणियों के आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियों पर संकट खडा हो सकता है।