गन्ना किसानों को मिला तोहफा, 315 रूपये प्रति क्विंटल होगी एमएमपी, नेशनल रिसर्च फाउडेंशन का गठन

नई दिल्ली. Cabinet Meeting Decisions केन्द्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 2 फैसलों पर मुहर लगाई है। गन्ना किसानों की खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के बाद बडज्ञ़ी सौगात दी है। पीएम नरेन्द्र ममोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने अगले सीजन के लिये गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट कमेटी की आर्थिक मामलों की कमिटी ने 2023-24 सीजन के गन्ने के एमआरपी में 10 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है। गन्ने की नई एफआरपी अब 315 रूपये प्रति क्ंिवटल हो गया है।
कैबिनेट की बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि गन्ना किसानों के लिये मोदी सरकार ने गन्ने के एफआरपी में 10 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि गन्ने पर एफआरपी यानी उचित और लाभकारी मूल्य फिक्स करने के जरिये गन्ना किसानों को उनके उपज की गारंटीड रकम दी जाती है। मोदी सरकार के गन्ने के एफआरपी में बढ़ोत्तरी के फैसलों का लाभ 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा और साथ ही गन्ने मिलों और उससे जुड़े एक्टिविटी में काम करने वाले 5 लाख कर्मचारियों को भी इस फैसले का लाभ होगा। आपको बता दें कि अक्टूबर माह से नये गन्ने सीजन की शुरूआत होगी।
नेशनल रिसर्च फाउडेंशन का गठन
मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में नेशनल रिसर्च फाउडेंशन का गठन पर केन्द्र सरकार ने 1 हजार करोड़ की राशि और प्रायवेट 14 हजार करोड़ की राशि रहेगी। इससे रिसर्च करने वालों को काफी फायदा होगा। इससे देश को नयी-नयी रिसर्च मिलेगी। इसके अलावा 14 हजार करोड़ रूपये भारत सरकार और 36 हजार करोड़ स्टार्टअप करने वाले लोग देंगे।

यूरिया स्कीम के लिए 3 लाख 68 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
सरकार ने यूरिया स्कीम के लिए 3 लाख 68 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. साथ ही  पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत भी की जा रही है. इस योजना के तहत अगर कोई राज्य खेती-किसानी में केमिकल फर्टिलाइजर के कमी लाती है तो उसपर बचने वाली सब्सिडी को राज्य सरकार को दिया जाएगा. इसके अलावा सरकार मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी MDA के लिए 1451 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. इसके तहत ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ावा दिया जाएगा. इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को गोवर्धन स्कीम के तहत बनाया जाएगा. इसके तहत प्रति मीट्रिक टन जैविक खाद बेचने पर किसानों को 1500 रुपये की आर्थिक मदद भी की जाएगी.
इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने पर भी सरकार का जोर
भारत दुनिया में चीनी निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है. साथ ही उत्पादन के मामले में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है. अब गन्ने पर एमएसपी की बढ़ोतरी से किसानों की आय में वृद्धि होगी. साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में भी गन्ना उत्पादन एक अहम भूमिका निभा रहा है. इसके अलावा सरकार इथेनॉल प्रोडक्शन पर काफी जोर दे रही है. सरकार के मुताबिक 2025-26 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश बन जाएगा. 2025 तक, 60 एलएमटी से अधिक अतिरिक्त चीनी को इथेनॉल में बदलने का लक्ष्य है.  इससे उर्जा के क्षेत्र में भारत को मजबूती मिलेगी साथ ही विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी