पुरानी पेंशन, महंगाई भत्ते अन्य मांगों को लेकर एमपी के कर्मचारी जुलाई से करेंगे आन्दोलन

भोपाल. आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व मध्यप्रदेश में कर्मचारियों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। जुलाई से बड़े आन्दोलन की शुरूआत की जा रही है। पुरानी पेंशनल स्कीम, महंगाई भत्ता सहित अन्य मुद्दे उठाये जायेंगे। पेंशनर्स की समस्याओं और मांगों को भी उठाया जायेगा। मध्यप्रदेश अधिकारी/कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 3 चरण में आन्दोलन करने की घोषणा की है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने सरकार पर अधिकारी, कर्मचारी एवं पेंशनरों की लंबित मांगों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया है। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ने बताया है कि कई मांगें ऐसी हैं जो वर्षो से लंबित है। बावजूद सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके चलते जुलाई से 3 चरणों में आन्दोलन किया जायेगा। एमपी के 50 से अधिक कर्मचारी संगठन आन्दोलन में शामिल होंगे। इसे लेकर भी बैठक हो चुकी हैं।
मुख्य मांगें
अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता नहीं

दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी, कोटवार, आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाए।
महंगाई भत्ता का देय तिथि से एरियर का भुगतान नहीं किया गया।
वर्ष 2016 से पदोन्नति रूकी हुई है। इसके लिए प्रदेश सरकार कोई रूचि नहीं ले रही है। जिसके कारण हजारों अधिकारी एवं कर्मचारी पदोन्नति की बांट देखते-देखते सेवानिर्वत होते जा रहे हैं।
स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू नहीं किया जा रहा है।
आवास भत्ते की दरों को नहीं बढ़ाया जा रहा है।
अनेक संवर्गों में वेतन विसंगति व्याप्त है। लिपिकों की वेतन विसंगतियां दूर नहीं की जा रही है।
NPS  को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
ग्रेड पे की विसंगति का निराकरण हो।
अध्यापकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए।
निगम मंडलों में छठवां एवं पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान अभी तक नहीं दिया गया है। यह जल्द मिलें।
अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण नहीं किए जाने के कारण हजारों आश्रित परिवार कार्यालयों के चक्कर लगाते भटक रहे हैं। यह प्रक्रिया ठीक की जाए।
नियमित शिक्षको का पदनाम परिवर्तन नहीं हो पाया है।
आशा एवं उषा कार्यकर्ता, जन स्वास्थ्य रक्षक की मांगों का निराकरण हो।

3 चरणों में किया जायेगा आन्दोलन
11 जुलाई को एमपी के सभी के जिलों में रैली निकालकर सीएम-सीएस के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगे।
11 अगस्त को एमपी के सभी कार्यालयों में सामूहिक अवकाश पर अधिकारी-कर्मचारी रहेंगे।
10 सितम्बर तक मांगें नहीं गई तो भोपाल में प्रदेशव्यापी धरना देंगे और साथ ही अनिश्चितकालीन आन्दोलन की घांेषणा
मप्र पटवारी संघ भी करेगा आन्दोलन
मध्यप्रदेश पटवारी संघ भी आन्दोलन करेगा। जून में ही आंदोलन होंगे। मंगलवार को रैली निकालने की शुरूआत होगी। वहीं, मुख्यमंत्री को संबोधित स्मरण पत्र सभी जिलों में मंत्री, सांसद और विधायकों को भी दिये जायेंगे।