Common Civil Code को लेकर चर्चा तेज, केंद्र सरकार जल्द संसद में बिल पेश कर सकती है

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी ने समय-समय पर चुनावी घोषणा पत्रों में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया है। बीते कुछ दिनों से एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए संसद में बिल पेश कर सकती है। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा गर्म है।

समान नागरिक संहिता क्या है
जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था। भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी नागरिकों को अपने-अपने धर्मों के हिसाब से जीने की आजादी है। समान नागरिक संहिता लागू होने जाने के बाद एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम भी एक समान हो जाएंगे। फिलहाल देश में हिंदुओं, मुस्लिमों के लिए अलग-अलग कानून व्यवस्था है।

संविधान में अनुच्छेद-44 में जिक्र
संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 44 में भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद-44 के अलावा संविधान की प्रस्तावना में भी ‘धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य’ का जिक्र किया गया है।

समान नागरिक संहिता लागू होने पर आप पर असर
देश में यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है तो सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होगा। महिलाओं को समान हक मिलने से उनकी स्थिति में सुधार होगा। महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव खत्म होगा और विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संरक्षण से संबंधित मामलों में समान अधिकार प्राप्त होगा। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था रहेगी। यह कानून में भेदभाव या असंगति के जोखिम को कम करेगी।