MP में आज से होंगे बड़े बदलाव, टोल रेट 7% तक बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी की गाइडलाइन भी बढ़ेगी

भोपाल. मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल यानी आज से कई बड़े बदलाव होंगे। इनमें प्रमुख रूप से शराब के ढाई हजार से ज्यादा अहाते बंद कर दिए जाएंगे। इससे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर-उज्जैन समेत प्रदेशभर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी ओर, महंगाई का असर भी बढ़ेगा, क्योंकि टोल वाली सड़कों से गुजरना महंगा हो जाएगा। टोल रेट में सात प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ने से प्रॉपर्टी भी महंगी हो जाएगी।

भोपाल से ग्वालियर आने जाने में 80 रुपए रुपए ज्यादा
भोपाल से ग्वालियर जाने में एनएचएआई के पांच टोल हैं। इन पर अभी एक्सयूवी लग्जरी कार का 600 रुपए टोल लगता है। 1 अप्रैल से टोल दरों में हो रही बढ़ोतरी से 40 रुपए रुपए ज्यादा देने होंगे यानी अब 640 रुपए टोल के लगेंगे। आने जाने में यह राशि 1280 रुपए होगी। इसी तरह, भोपाल से जबलपुर के बीच चार टोल आते हैं, जिन पर 320 रुपए लगते हैं, अब 16 रुपए ज्यादा लगेंगे। यानी 336 रुपए लगेंगे। आने जाने में यह राशि 672 रुपए होगी। इसी तरह सागर जाने में टोल के 115 रुपए लगते हैं, अब 122 रुपए लगेंगे। आने जाने में 244 रुपए लगेंगे।

मप्र में प्रवेश करने पर देना होगा 7 फीसदी टोल की ज्यादा राशि
मप्र की सीमा में जैसे ही 19 चेक पोस्ट से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश और छत्तीसगढ़ से एंट्री होगी। इस दौरान टोल टैक्स 7 फीसदी ज्यादा देना होगा। यह राशि वाहनों की कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग 15 रुपए से लेकर 200 रुपए तक होगी। इन सभी चेक पोस्ट पर मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम (एमपीआरडीसी) के टोल हैं।

प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी, क्योंकि गाइडलाइन बढ़ जाएगी
आज से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ने वाली है। भोपाल की बात करें तो कुल 733 लोकेशन पर 5 से 45% तक बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसा ही प्रदेशभर में होगा। इसके बाद जब आप रजिस्ट्री कराएंगे, तो आपको गाइडलाइन ज्यादा चुकानी पड़ेगी।

नया टैक्स रिजीम मिलेगा
इनकम टैक्सपेयर्स को नया टैक्स रिजीम मिल जाएगा। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें पहले की तरह ही रहेंगी।