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अटल लोक, फूलबाग क्षेत्र में 16 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास के कार्य होंगे 

ग्वालियर – भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजनांतर्गत मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के प्रस्ताव पर ग्वालियर डेस्टीनेशन के लिये प्रथम चरण में ग्वालियर के फूलबाग एक्सपीरियंस जोन के विकास कार्यों को क्रियान्वयन करने हेतु 16 करोड़ 73 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त राशि से फूलबाग क्षेत्र में पर्यटन विकास के कार्यों को पूरा किया जायेगा। कलेक्टर रुचिका चौहान की अध्यक्षता में जिला पर्यटन विकास की बैठक में यह जानकारी दी गई।
कलेक्टर ने कहा कि फूलबाग क्षेत्र के विकास कार्यों के लिये संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य प्रारंभ किए जाएं। नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ सम्पूर्ण कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा के उपरांत कार्य प्रारंभ किए जाएं ताकि आपसी समन्वय से समय पर कार्य पूर्ण हो सकें। पुलिस विभाग के माध्यम से ट्रैफिक प्लान पर भी चर्चा कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को भी निर्देशित किया कि स्वीकृत कार्य निर्धारित समय-सीमा और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें, ताकि नागरिकों को बेहतर पर्यटन की सुविधायें उपलब्ध हो सकें। फूलबाग क्षेत्र में बैजाताल, इटालियन गार्डन, बारादरी, ग्रामीण हाट बाजार आदि क्षेत्र में विकास के कार्यों को बेहतर ढंग से किया जाए, ताकि नागरिक इन क्षेत्रों का पर्यटन के रूप में आनंद ले सकें।
बैठक में पर्यटन विकास की निर्माण एजेंसी एवं विभागीय अधिकारियों ने भी स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत क्षेत्र के विकास हेतु लिए गए कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।  पर्यटन के लिये किए जा रहे विकास कार्यों में वर्षा के पानी की निकासी एवं सीवर संधारण कार्य को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए।
अटल लोक निर्माण के लिये स्वीकृत हुए 6 करोड़ 80 लाख रुपए 
ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में बन रहे अटल लोक के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश सरकार की ओर से 6 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। कलेक्टर ग्वालियर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सिरोल पहाड़ी क्षेत्र में 70 बीघा जमीन पर अटल लोक का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अटल लोक निर्माण के लिये शासन स्तर से 6 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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