कर्मचारियों नहीं मिलेगा मई का वेतन, डीडीओ को आधार से लिंक नहीं पर रोका वेतन, 15 जिलों की परफॉर्मेंस सबसे कमजोर

भोपाल. मध्यप्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की प्रोफाइल को इंटीग्रेटेड फायनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (IFMIS) पोर्टल पर समग्र आईडी और आधार पर से लिंक कराने के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) पर अब वित्त विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन डीडीओ ने अपने अधिकार क्षेत्र के कर्मचारियों की पूरी प्रोफाइल लिंक नहीं कराये है। उनका जून का वेतन रोका जायेगा। भुगतान केवल तभी किया जायेगा। ज बवे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। सभी कर्मचारियों की समग्र आईडी और आधार लिंकिंग पूरी हो चुकी है।
इनका वेतन रोका जाये
जिला कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जब तक DDO की तरफ से आधार और समग्र लिंकिंग से संबंधित ई-केवाईसी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक वेतन भुगतान नहीं किया जाये। यदि कर्मचारी और DDO लिंलिंक की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं करते हैं तो जून माह में न केवल डीडीओ का वेतन रूकेगा। बल्कि जिन कर्मचारियों का डेटा अपूर्ण है। उनका भुगतान भी अटका सकता है।
15 जिलों की परफॉर्मेंस सबसे कमजोर
वित्त विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 15 जिलों के कोषालयों का प्रदर्शन भी कमजोर पाया गया है। इनमें जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, नरसिंहपुर, रीवा, हरदा, सीहोर, सीधी, कटनी, दतिया, राजगढ़ और भोपाल की विंध्याचल ट्रेजरी शामिल हैं।
15 जिलों की परफॉर्मेंस सबसे कमजोर
वित्त विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 15 जिलों के कोषालयों का प्रदर्शन भी कमजोर पाया गया है। इनमें जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, नरसिंहपुर, रीवा, हरदा, सीहोर, सीधी, कटनी, दतिया, राजगढ़ और भोपाल की विंध्याचल ट्रेजरी शामिल हैं।
वेतन भुगतान न किए जाने के आदेश
जिला कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जब तक DDO की ओर से आधार और समग्र लिंकिंग से संबंधित ई-केवाईसी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक वेतन भुगतान न किया जाए। यदि कर्मचारी और DDO लिंकिंग की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं करते हैं, तो जून माह में न केवल DDO का वेतन रुकेगा, बल्कि जिन कर्मचारियों का डेटा अपूर्ण है, उनका भुगतान भी अटका सकता है।