OPS-ओल्ड पेंशन की मांग पर केन्द्रीय कर्मचारियों देगी 50% पेंशन

नई दिल्ली. ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिये एनपीएस में निवेश कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। हां केन्द्रीय कर्मचारियों और अलग-अलग राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर से लम्बे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने की मांग चल रही है। सरकारी कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड में ओपीएस को बहाल भी कर दिया था। लेकिन केन्द्र सरकार ने इसकी बहाली से मनाकर दिया था। इसके बावजूद भी लाखों कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए है।
सरकार कर्मचारियों को 50%  पेंशन का देगी भरोसा
कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद NPS के तहत तय फायदा नहीं मिलता, जबकि ओपीएस में कर्मचारी को एक फिक्स पेंशन मिलती है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि NPS  के तहत आने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाया जाये कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद OPS जैसा ही फायदा मिलेगा। सरकार यह कोशिश कर रही है कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद हर माह जितना वेतन मिलता था उसका 50%  पेंशन के रूप में दिया जायेगा।
सरकार अब 50% पेंशन की गारंटी देने का कर रही है विचार
रिटायरमेंट के बाद जमा की गयी राशि के आधार पर ही कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। सोमनाथन कमेटी ने दुनियाभर के देशों की पेंशन स्कीम और आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से किये गये बदलावों का अध्ययन किया है और साथ ही यह कमेटी इस बात की भी स्टडी कर रही है। अगर सरकार पेंशन पर एक निश्चित राशि की गारंटी देती है तो क्या असर होगा। स्टडी से यह साफ हुआ है कि केन्द्र सरकार के लिये 40-50%  पेंशन की गारंटी देना मुमकिन है। लेकिन इससे 25-30 वर्ष तक काम करने वाले कर्मचारियों की चिंता दूर नहीं होगी। इसलिये सरकार अब 50प्रतिशत गारंटी देने का विचार कर रही है।
नयी व्यवस्था में सरकार एक फंड बनायेगी
इसका सीधा सा मतलब यह हुआ है कि यदि पेंशन के लिये पैसा कम पड़ता है तो सरकार की ओर उसे पूरा किया जायेगा और साथ ही हर वर्ष अनुमान लगाना जरूरी होगा। कुछ कमेटी मेम्बर का कहना है कि सरकारी पेंशन योजना में केन्द्र सरकार के पास रिटायरमेंट फंड नहीं होता। नयी व्यवस्था में शायद सरकार एक फंड बनायेगी। इस फंड में हर वर्ष पैसा जमा किया जायेगा। ठीक उसी तरह जैसे कंपनियों अपने कर्मचारियों के लिये रिटायरमेंट बेनीफिट्स के लिये फंड बनाती है।