भोजशाला सर्वे के लिये ASI को 15 जुलाई तक मिला समय, हाईकोर्ट में 22 जुलाई को होगी सुनवाई

इन्दौर. भोजशाला मामले में ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया () द्वारा 4 हफ्ते का वक्त मांगने के मामले में हाईकोर्ट ने गुरूवार को सुनवाई की है। याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने बताया है कि हाईकोर्ट ने एएसआई को 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने का कहा है। आगामी सुनवाई 22 जुलाई को होगी। 2 जुलाई को हुई सुनवाई में एएसआई ने इन्दौर हाईकोर्ट से मांगा था। एएसआइ्र की ओर से हाईकोर्ट हिमांशु जोशी का कहना है कि रिपोर्ट सौंपने के लिये कोर्ट से 3 से 4 सप्ताह का समय मांगा है। आपको बता दें कि 11 मार्च को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का सर्वे कराने के आदेश दिये थे।
वैज्ञानिक सर्वे को जीपीआर-जीपीएस तरीके से करने के लिये कहा है-हाईकोर्ट
जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के अन्दर विभिन्न स्तरों की हकीकत जांचने की तकनीक है। इसमें रडार का इस्तेमाल होता है। यह अदृश्य यानी छिपी वस्तुओं के विभिन्न स्तर, रेताओं और संरचनाओं का माप लेता है। जीपीएस सर्वे यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तहत भी सर्वे किया जायेगा। बिल्डिंग की उम्र पता करने के लिये कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का उपयोग भी किया जायेगा। पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जायेगी।
याचिका के बिंदु, जिनके आधार पर मांग स्वीकार की गई
– हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 1 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि हर मंगलवार को हिंदू भोजशाला में यज्ञ कर उसे पवित्र करते हैं और शुक्रवार को मुसलमान नमाज के नाम पर यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते हैं। इसे रोका जाए।
– भोजशाला का पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंपा जाए। इसके लिए आवश्यक हो तो संपूर्ण भोजशाला की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और खुदाई करवाई जाए। हाईकोर्ट ने इन बिंदुओं के आधार पर सर्वे की मांग को स्वीकार किया।