MP में मजदूरों को अब नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन

रतलाम. मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एक अप्रैल 2024 से 25 फीसदी अधिक वेतन दिए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट की इंदौर खंड़पीठ द्वारा स्थगन दिए जाने के बाद श्रमायुक्त ने पुरानी दरों को लेकर ही अधिसूचना जारी कर दी है। इसके चलते अभी मजदूरों को अभी पुरानी दर पर ही वेतन मिलेगा। कैबिनेट में निर्णय के बाद श्रमायुक्त कार्यालय से एक अप्रैल से वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए थे। इसके विरोध में मप्र टैक्सटाइल मिल एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों ने अलग-अलग याचिका दायर कर अंतरिम राहत की मांग की थी। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस पर सुनवाई की और शासन के वेतनवृद्धि के आदेश पर स्थगन दे दिया।
मामले में अगली सुनवाई अब जुलाई के प्रथम सप्ताह में होना है। दरअसल मध्य प्रदेश में आखिरी बार 2014 में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मजदूरी रिवाइज की गई थी, जिसे 10 जून 2016 से लागू किया गया था। नियमानुसार हर पांच साल में मजदूरी की दर पुनरीक्षित की जाना चाहिए। 2016 के बाद मार्च 2024 में सीएम मोहन यादव की कैबिनेट में पुनरीक्षित कर दर वृद्धि की स्वीकृति दी गई थी।
नई दर में 26 दिन के वेतन के मान से अकुशल श्रमिक को प्रतिदिन 135 व 26 दिन में कुल 1625 रुपये, अर्द्धकुशल को 68 व कुल 1764 रुपये, कुशल को 81 व 2109 और उच्चकुशल को 94 व 2434 रुपये प्रतिमाह अधिक मिलना थे। अप्रैल माह में बढ़ी हुई दर से वेतन भी मिल गया था, लेकिन बाद में मामला कोर्ट पहुंचा और स्थगन आदेश के बाद वेतन पुरानी स्थिति पर पहुंच गया है।