उज्जैन हवाई पट्टी घोटाले में अब इकबाल सिंह बैंस का भी नाम

उज्जैन. बहुचर्चित उज्जैन हवाई पट्टी घोटाले में नई सरकार के आने के बाद नए सिरे से पडताल शुरू हुई है। इस बार जांच के दायरे में पूव्र मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का भी नाम आया है। आर्थिक अपराध के इस मामले में उन्हें आरोपी बनाने का आधार तैयार हो चुका है। उज्जैन के देवास रोड पर दताना-मताना हवाई पट्टी है। लोकायुक्त संगठन ने इस हवाई पट्टी की लीज और पार्किंग शुल्क में आर्थिक गडबडी का मामला दर्ज किया हुआ है। कुछ आईएएस अफसर इस केस में पहले से ही आरोपी है। इकबाल सिंह बैंस के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद केस की फाइल पर पडी धूल हटाई गई तो घोटाले के रन वे पर नया नाम उभर आया।
लीज अवधि में बढोत्तरी
सरकार ने यह हवाई पट्टी 2006 में यश एयरवेज और सेंटॉर एविएशन एकेडमी इंदौर को लीज पर दी थभ्। राज्रू सरकार और कंपनी के बीच 7 साल के लिए अनुबंध हुआ था। दो वर्ष बाद ही इसकी लीज अवधि को 10 वर्ष कर दिया गया। लोकायुक्त संगठन ने इस समय वृद्धि को अनुचित माना है। अवधि बढाने का आदेश तत्कालीन विमानन सचिव इकबाल सिंह बैस ने किया।
पार्किंग शुल्क की माफी
यश एयरवेज को नाइट पार्किंग के लिए 5 हजार 700 किलो वजनी विमानों के लिए 100 रुपए चुकाने थे। इससे ज्यादा वजनी विमानों के लिए यह चार्ज 200 रुपए था लेकिन कंपनी ने यह रकम सरकार को नहीं दी। वर्ष 2016 में अनुबंध समाप्त हो गया और कंपनी से पार्किंग शुल्क की वसूली तय हुई। तब 10 मई 2021 को केबिनेट में प्रस्ताव लाकर पार्किंग शुल्क माफ किया गया। यह प्रस्ताव बतौर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस न रखा। लोकायुक्त संगठन ने माना है कि कोई भी प्रस्ताव भूतलक्षी (समय निकल जाने के बाद) प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है, के बिनेट से यह प्रस्ताव छलपूर्वक मंजूर करवाया गया।