पहले लोकसभा -विधानसभा चुनाव, फिर निगम और पंचायत-एक देश एक चुनाव का सिस्टम करेगा ऐसे काम

नई दिल्ली. एक देश, एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरूवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को सौंप दी है। कोविंद कमेटी ने इस रिपोर्ट में कई बड़ी और महत्वपूर्ण सिफारिशें की है। कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिये संविधान संशोधन की सिफारिश की है। कमेटी ने सिफारिश की है कि सरकार कानून सम्मत ऐसा तंत्र तैयार करें जिससे एक साथ चुनाव संभव हो। यह रिपोर्ट 18 हजार 626 पन्नों की है।
बीते वष्र 2 सितम्बर को हाईलेवल कमेटी का गठन किया गया था। 191 दिन में रिपोर्ट तैयार की गयी है। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें रिपोर्ट सौंपी। इस बीच कमेटी ने चुनाव से जुड़े तमाम लोगों से विस्तार से चर्चा की है। कमेटी ने सिफारिश की कि केन्द्र सरकार कानूनी रूप् से एक ऐसा तंत्र तैयार करें जिससे एक साथ चुनाव संभव हो सके। रिपोर्ट में अनुच्छेद 324ए लागू करने की सिफारिश भी शामिल है। इसके अलावा अनुच्छेद 325 में संशोधन की सिफारिश भी की है। कोविंद कमेटी ने एकल मतदाता सूची के लिये भी सिफारिश की है।

कमेटी ने और क्या सिफारिशें की हैं…

– संसद में अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि) और अनुच्छेद 172 (राज्य विधानमंडलों की अवधि) में संशोधन करते हुए एक संविधान संशोधन बिल पेश करना होगा. इस संवैधानिक संशोधन को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की जरूरत नहीं होगी.
– कमेटी का मानना ​​है कि देश की आजादी के पहले दो दशकों के बाद एक साथ चुनाव न होने का अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा है. हर साल कई चुनाव होते रहते हैं. इससे सरकार, व्यवसायों, श्रमिकों, न्यायालयों, राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और बड़े पैमाने पर नागरिक, समाज पर भारी बोझ पड़ता है. इसलिए कमेटी सिफारिश करती है कि सरकार को एक साथ चुनाव के चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी रूप से टिकाऊ तंत्र विकसित करना चाहिए.