जल संसाधन को 418 करोड़ संस्कृति विभाग 50 करोड़ 269 करोड़ रूपये नर्मदा घाटी विकास विभाग को मिला बजट

भोपाल. वित्त विभाग ने जिन विभागों को पिछले 2 दिन में लगभग 138 करोड़ रूपये जनवरी में और अधिक खर्च करने के लिये स्वीकृति के तौर पर मंजूर किये गये है। उसमें जल संसाधन विभाग के लिये 518 करोड़ रूपये नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिये 295 करोड़ और संस्कृति विभाग के लिये 50 करोड़ रूपये की राशि शामिल है। 10 दिन पहले जारी आदेश में जल संसाधन विभाग को 418 करोड़ रूपये घाटी विकास विभाग 269 करोड़ रूपये और संस्कृति विभाग को 38 करोड़ जनवरी भुगतान के रूप में खर्च करने की अनुमति दी गयी थी। इस तरह से जल संसाधन को 100 करोड़ नर्मदा घाटी विकास को 26 करोड़ और संस्कृति विभाग को 12 करोड रूपये और भुगतान के रूप में खर्च करने की अनुमति दी गयी है।
वित्त विभाग ने प्रदेश के जिन विभागों को तीन माह के लिए शून्य बजट दिया था उनमें से एक नगरीय विकास और आवास विभाग को जनवरी में 330 करोड़ का भुगतान करने की अनुमति देने के बाद अब कुछ विभागों के फंड में वृद्धि की गई है। जिन विभागों के लिए जनवरी माह में खर्च के लिए जारी बजट में बढ़ोतरी की गई है उसमें जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास और संस्कृति विभाग शामिल हैं। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब यह भी तय माना जा रहा है कि फरवरी व मार्च में भी इन विभागों को योजनाओं पर खर्च के लिए राशि बढ़ाकर जारी की जा सकती है।
विजयवर्गीय की आपत्ति के बाद जारी हुए थे 330 करोड़
उधर वित्त विभाग की रोक के बाद नगरीय विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 24 जनवरी को वित्त विभाग के अफसरों की बैठक बुला ली थी जिसके बाद वित्त विभाग ने उसी दिन नगरीय विकास के लिए 330 करोड़ रुपए जारी कर जनवरी में खर्च करने की अनुमति दी थी। वित्त की कटौती वाले विभागों में नगरीय विकास विभाग भी शामिल था। इसके पहले वित्त विभाग द्वारा 20 जनवरी को जारी आदेश में 20 विभागों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च में बजट राशि तय की गई थी और इसमें से कई विभागों के लिए तीन माह में जीरो बजट का प्रावधान किया गया था।