आउटसोर्स कर्मचारियों का किया जाए वेतन पुनरीक्षण एवं जनसंकल्प (मोदी की गारंटी) 2023 को पूर्ण करे सरकार-एलके दुबे

ग्वालियर. मध्यप्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एलके दुबे ने मुख्यमंत्री को पत्र श्रम मंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि मध्य प्रदेश विद्युत विभाग एवं अन्य विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रत्येक 5 वर्ष में होने वाला वेतन पुनरीक्षण अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत वर्ष 2014 के उपरांत 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी नही किया गया है जोकि 2019 से देय है इस भीषण महंगाई में श्रमिकों के साथ न्यायोचित नही है।
संगठन माननीय के संज्ञान में यह भी लाना चाहता है की भाजपा जनसंकल्प (मोदी की गारंटी) 2023 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विद्युत विभाग एवं अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि एवं संविदा व मध्यप्रदेश, केंद्र सरकार के द्वारा जारी श्रम अधिनियम के तहत मिलने वाले सभी लाभ शीघ्र दिया जायेंगे ।
अतः संगठन का माननीय से विनम्र अनुरोध है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन पुरीक्षण अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत वेतन पुनरीक्षण कर एरियर के साथ दिया जाए । साथ ही भाजपा जनसंकल्प 2023 को शीघ्र पूर्ण कर अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ न्याय करने हेतु सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।