8वें वेतन आयोग के गठन के संकेत

नई दिल्ली. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। इसमें संवैधानिक बाध्यताओं की वजह से कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। हालांकि, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिये मोदी की गारंटी के रूप में सरकार तीसरे टर्म का विजन बता सकती है।
वित्त मंत्री आठवें वेतन आयोग के गठन का संकेत दे सकती है। हालांकि सरकार पहले इससे मना कर चुकी है। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जुलाई में राज्यसभा में कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
संवैधानिक बाध्यता की वजह से बड़ी घोषणायें संभव नहीं
10 वर्ष के बाद ही गठित होता हैं वेतन आयोग
8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो लाभ केन्द्र के 48.67 लाख कर्मचारी और 67.79 लाख पेंशनर्स को होगा। इससे पहले 28 फरवरी 2014 को यूपीए सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था। 2016 में मौजूदा भाजपा सरकार इसे लागू किया। तब पहले वर्ष में इस पर 1.02 लाख करोड़ रूपये राजकोषिय व्यय का अनुमान था और इसके बाद 13 राज्यों ने भी इसे लागू किया था।
अंतरिम बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन
महिलाओं के लिये कई बचत लोन-योजनायें- सरकार महिलाओं के लिये बचत पर अधिक ब्याज दर, कामकाजी महिलाओं को सस्ते दर पर लोन, टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाने और महिला कर्मियों की संख्या 30 प्रतिशत से ऊपर रखने वाली कंपनियों को रियायत देने का संकेत दे सकती है।
किसान सम्मान निधि के दायरे -राशि में वृद्धि
किसान सम्मान निधि का दायरा और राशि बढ़ाने के संकेत, फ्रेमवर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी।