श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के शाही ईदगाह परिसर में सर्वे करेगी एएसआई, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

PM मोदी आज करेंगे कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन: कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने  बनवाया था पहला मंदिर, जानें इसका इतिहास - PM Modi to visit Mathura krishna  janmabhoomi ...प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिये अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली है।
हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हम जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। हालांकि एएसआई सर्वे कब से होगा, कितने लोग इसमें शामिल किये जायेंगे, यह सब 18 दिसम्बर को फायनल होगा।
दरअसल. भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों को वकील हरिशंकर जैन, विष्णुशंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एएसआई सर्वे की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत है। जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिन्दू मंदिर था। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के अनुसानर, आवेदन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तम्भ मौजूद है जो हिन्दू मंदिरों की विशेषता है।

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याचिका में कहा गया था, वहां ‘शेषनाग’ की एक छवि भी मौजूद है, जो हिंदू देवताओं में से एक है। उन्होंने जन्म वाली रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। अदालत में यह भी प्रस्तुत किया गया कि मस्जिद के स्तंभों के निचले भाग पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है। आवेदक ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि कुछ निर्धारित समय अवधि के भीतर शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ कमीशन की नियुक्ति की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से शाही ईगा​ह मस्जिद के एएसआई सर्वे की पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का निर्देश देने की मांग भी की थी. वादी के वकील के अनुसार, विवाद के उचित निर्णय के लिए विवादित ढांचे के तथ्यात्मक पहलुओं को अदालत के समक्ष लाया जाना चाहिए क्योंकि विवादित क्षेत्रों की तथ्यात्मक स्थिति के बिना मामले का प्रभावी निर्णय संभव नहीं है। जस्टिस मयंक कुमार जैन ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आवेदन पर 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

 

 

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