7वें वेतन आयोग की 10 अहम बातों को मिली मंजूरी, 6 महीने का समय निकला
नई दिल्ली. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को केन्द्र सरकार से मंजूरी मिले 6 माह से ज्यादा समय निकल चुका है लेकिन सरकार अब भी इस प्रयास में लगी है कि कैसे आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाये।
देशभर में कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच कई बहस और प्रोटेस्ट इस बीच देखने को मिला है। इसमें खास स्वयंसेवी संस्थाओं का मुद्दा है जो जल्द से जल्द अपनी सैलरी में रिवीजन की मांग कर रहे हैं।
7वें वेतन आयोगी 10 अहम बातें
1- नवम्बर 2015 में 7वें वेतन आयोग ने जूनियर लेवल पर बेसिक सैलरी पर 14.27 प्रतिशत इजाफा करने की सिफारिश की थी। पिछले 70 साल के दौरान यह सबसे कम इजाफा है। 2008 में कर्मचारियों को 40 प्रतिशत का इजाफा मिला था जबकि कमीशन ने 20 प्रतिशत इजाफा किये जाने की सिफारिश की थी।
2- केन्द्र सरकार का पिछले वर्ष जुलाई में आये नोटिफिकेशन के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 7 हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़कर 18 हजार रूपये हो गयी थी। वहीं सीनियर स्तर पर कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.5 लाख रूपये तक की सैलरी मिल सकती है जबकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले उसे महज 90 हजार रूपये तक की सैलरी मिलती थी।
3. जस्टिस एके माथुर की अगुवाई वाले इस आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था. आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू है. सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करती है और साथ ही कुछ बदलाव के साथ इसे राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू कर दिया जाता हैं।
4. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा 47 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 53 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा. इसमें सेना के 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशन भोगी शामिल हैं।
5. केन्द्रीय कर्मचारियों को कई सौगात देने का साथ-साथ सातवें वेतन आयोग ने केन्द्रीय कर्मचारियों को अब तक मिलने वाले 196 अलाउंस की संख्या से 53 अलाउंस को घटाने की सिफारिश की हैं।
6. केन्द्र सरकार के मुताबिक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में सरकारी खजाने पर वित्त वर्ष 2016-17 में 1.02 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा।
7. जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाल में अपने बजट में घोषणा की थी वह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अप्रैल 2018 से लागू करेगी. घोषणा के मुताबिक राज्य सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 23.5 फीसदी की इजाफा देगी।
8. चुनाव में जा रहे राज्यों में उत्तराखंड ने सबसे पहले 1 जनवरी से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया. इस फैसले का सीधा फायदा राज्य में लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।
9. हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का नए साल से फायदा देने की घोषणा की हैं। हरियाणा सरकार के मुताबिक इसका फायदा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और डाटा एंट्री ऑप्रेटर को भी दिया जाएगा।
10. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 1 जनवरी से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया हैं। विधआनसभा चुनाव से ठीक पहले लिए गए इस फैसले का फायदा राज्य के 16 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा।