ग्वालियर की 223 अवैध कॉलोनियों का होगा नियमितिकरण
ग्वालियर – अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को हमेशा डर लगा रहता था कि पता नहीं कब प्रशासन का डंडा चल जाए और न ही कोई विकास कार्य इन कॉलोनियों में हो पाते थे। लेकिन अब प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों का दर्द समझा और 31 दिसम्बर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनिया वैध करने की घोषणा की और आज एक ही दिन में प्रदेश भर में 1122 कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही प्रारंभिक तौर पर इन अवैध कॉलोनियों में निवासरत 500 भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उक्ताश्य के विचार म.प्र. बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री मुन्नालाल गोयल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए।
प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण के लिए भोपाल में आयेाजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एवं ग्वालियर जिले के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन बाल भवन सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल, कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति ने की। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह, अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता, सिटी प्लानर पवन सिंघल, नोडल अधिकारी महेन्द्र अग्रवाल सहित बडी संख्या में जनप्रतिनिधि भाजपा नेता अनिल त्रिपाठी एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन उपायुक्त डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा टोकन स्वरूप इन कॉलोनियों में निवासरत 12 रहवासियों को भवन अनुज्ञा पत्रों का वितरण किया।
नियमित की गई अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य एवं भवन अनुज्ञा कार्यवाही
राज्य शासन के आदेशानुसार 31.12.2016 के पूर्व अस्तित्व में आईं 429 अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही अन्तर्गत प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। ग्वालियर विधानसभा में 99 कॉलोनियां, ग्वालियर पूर्व विधानसभा में 139 कॉलोनियां, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में 138 कॉलोनियां, ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में 53 कॉलोनियां कुल 223 कॉलोनियों में विकास शुल्क एवं अभिन्यास निर्धारण हेतु अन्तिम प्रकाशन समाचार पत्रों में किया गया। साथ ही 08 के नियमितीकरण के संबंध में आपत्ति प्राप्त हुई। 169 कॉलोनियों में एबीपीएएस-2 अन्तर्गत ऑनलाइन भवन अनुमति हेतु आदेश होकर भवन अनुमति दी जाने की प्रक्रिया प्रारंभ।भवन स्वामियों द्वारा 12 भवन अनुज्ञा प्राप्त की जाकर राशि रू. 9,03,685 रूपये विकास शुल्क जमा कराया जा चुका है। नगर निगम ग्वालियर द्वारा वैघ की गई कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना विकास कार्य प्रारंभ किये गये हैं।