नर्सिंग कॉलेज मामला कोर्ट की में जज बोले नर्सिंग कॉलेजो को प्राप्त है राजनीतिक संरक्षण, इसलिए हुआ फर्जीवाड़ा

ग्वालियर. मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में चल रहे फर्जीवाड़े के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट मंे बहस के दौरान युगल पीठ ने तल्ख टिप्पणी की है। जजों ने कहा कि हमसे ज्यादा मत सुनिए, ये नर्सिंग कॉलेज राजनीतिक संरक्षण में चल रहे हैं। हमें तो हैरत होती है कि ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देकर परीक्षा कराई जा रही है, जो नर्सिंग का ‘न’ तक नहीं जानते हैं। काले धब्बों को रात ही रात में सफेद कर दिया जाता है। अब सिर्फ सरकार का दबाव परीक्षा कराने की ओर है। अब वहां कुछ नहीं दिखेगा। कोर्ट में महाधिवक्ता पैरवी करने के लिए आए हैं, इतने मात्र से परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

महाधिवक्ता ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं
हाई कोर्ट की युगलपीठ के सवालों पर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि मैंने पूरे दस्तावेज देख लिए हैं। उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है। रिकार्ड भी लेकर आए हैं। कोर्ट ने कहा कि आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन आपके अधिकारियों पर नहीं है। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के संबंध में सबकुछ देख चुके हैं। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल दस्तावेज भी पेश नहीं कर पाई थी। बिना दस्तावेज के मान्यता व संबद्धता दी गई है। आप जो रिकार्ड लेकर आए हैं, उसका CBI से सत्यापन करा लेते हैं।

CBI के अधिवक्ता के सुपुर्द किया रिकॉर्ड
महाधिवक्ता कोर्ट में जो रिकार्ड लेकर आए थे, वह रिकार्ड CBI के अधिवक्ता राजू शर्मा को सुपुर्द कर दिए। 26 अप्रैल को CBI के अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए कहा है। कॉलेजो के रिकार्ड का सत्यापन CBI द्वारा कराया जाएगा। CBI कितने समय में रिकार्ड, विद्यार्थियों का सत्यापन कर सकती है, उस संबंध में समय बताना है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित आर्या व न्यायमूर्ति सतेंद्र कुमार सिंह ने की।