शिवराज सरकार ने बिजली लाइनमैन को 1000 रुपये जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया
भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया। प्रदेश में 45 नए दीनदयाल रसोई केंद्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को निर्देश दिए कि इस योजना को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर विचार किया जाए। इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए योजना की स्वीकृति दी गई। इसमें किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए सरसों, चना, बासमती चावल, कोदो और कुटकी को चुना गया है। बैठक में इंदौर में देवी अहिल्या माता के स्मारक और प्रतिमा की स्थापना के लिए निश्शुल्क भूमि देने का निर्णय लिया गया।
कार्यरत लाइनमेन को 1 हजार अतिरिक्त जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया
इस बैठक में प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्स पर कार्यरत लाइनमेन को एक हजार रुपये अतिरिक्त जोखिम भत्ता देने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा पन्ना जिले में दो सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
मोटे अनाज के परोसे गए व्यंजन
बैठक में सभी मंत्रियों को मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे गए। इसमें बिस्किट, सैंडविच, कटलेट, बाजरा खिचड़ा, पापड़, खीर शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटे अनाज, मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है।