कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए स्वरोजगार योजना लाएगी शिवराज सरकार

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र में एक लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र की एक लाख से 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। सरकार 7 साल तक तीन ब्याज अनुदान देगी बैंक ऋण गारंटी की फीस भी सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग की 200 युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिलाकर विदेश में रोजगार दिलाने संबंधी योजना को भी मंजूरी दी गई।

पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए योजना लागू
प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए स्वरोजगार की योजना पहले ही लागू कर चुकी है। अब पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए योजना लागू की जा रही है। इसमें 50 लाख रुपये तक की विनिर्र्माण इकाई, 25 लाख रुपये तक की सेवा इकाई तथा खुदरा व्यवसाय की परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। योजना के लिए वही युवा पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक न हो। केंद्र या राज्य सरकार की किसी स्वरोजगार की योजना का हितग्राही न हो। बैंक प्रकरण स्वीकृत होने पर सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए हितग्राही को बैंक की किस्त का समय पर नियमित भुगतान करना होगा। यदि कोई प्रशिक्षण लेना चाहेगा तो 12 दिवसीय आनलाइन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण का प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। बैठक में गृह विभाग के प्रस्ताव पर दो पद महानिदेशक के बनाने की अनुमति भी दी गई।

री-डेवलपमेंट पालिसी को अनुमति दी गई
कैबिनेट बैठक में जर्जर इमारतों को तोड़कर उनके स्थान पर बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए लाई गई री-डेवलपमेंट पालिसी को अनुमति दी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों में 30 साल पुराने या जर्जर हो चुकी इमारतों के स्थान पर बहुमंजिला इमारत बनाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशों मिलेगा। डेवलपर की जिम्मेदारी होगी कि भवन में रहने वालों के लिए उसे जब तक नई इमारत तैयार नहीं हो जाती है, रहने की व्यवस्था करनी होगी या फिर किराया देना होगा।

खेलो इंडिया के लिए 117 करोड़ रुपये स्वीकृत
मध्य प्रदेश में होने जा रहे खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम्स की तैयारियों में शिवराज सरकार कोई कसर नहीं रखना चाहती है। निर्माण कार्य के साथ उपकरण खरीदने के लिए 117 करोड़ रुपये खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने मांगे थे। वहीं, मरम्मत कार्य कराने के लिए दो करोड़ रुपये का प्रविधान करने का प्रस्ताव दिया गया है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। द्वितीय अनुपूरक बजट में इस राशि का प्रविधान किया जाएगा। खेलों के आयोजन प्रदेश के 8 नगरों में जनवरी-फरवरी में होंगे।