MP के मेडीकल कॉलेजों में डिप्टी कलेक्टरों की तैनात का विरोध, कैबिनेट में प्रस्ताव आने के पहले डॉक्टरों ने किया विरेाध प्रदर्शन

ग्वालियर. गजराराजा मेड़ीकल कॉलेज (GRMC)  सहित मध्यप्रदेश के सभी 13 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में आईएएस, एसएएस अधिकारियों की तैनाती करने के फैसले की जानकारी मिलने के बाद विरोध शुरू हो गया है। मप्र के सभी 13 चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत सभी चिकित्सा शिक्षक आज काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षकों ने बताया है कि यदि मेडीकल कॉलेजों में डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम की नियुक्ति का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित होता है तो हम मंगलवार से काम बंद हड़ताल भी करेंगे। कैबिनेट से इस प्रस्ताव की मंजूरी मिलने लगी तो मंगलवार 22 नवम्बर को काला दिवस मनाते हुए सभी अधिकारी-कर्मचारी और चिकित्सक काम बन्द रखेंगे।
शहडोल में हुआ था विरोध
आप जान लें कि इसी वर्ष जनवरी में भी ऐसा ही प्रस्ताव लाने का प्रयास हुआ था। जिसका समस्त मेडीकल कॉलेज में विरोध हुआ था। तत्पश्चात इस प्रस्ताव को ठंडंे बस्ते में डाल दिया गया था। शहडोल मेडीकल कॉलेज में डिप्टी कलेक्टर को मेडीकल कॉलेज में प्रभार दिया गया था, जिसके विरोध में डॉक्टरों ने बड़े प्रदर्शन किये थे और इसके बाद जिला प्रशासन को अपना फैसला वापिस लेना पड़ा था।
बैठक में हुआ फैसला
मप्र चिकित्सा शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय ने बताया 22 नवम्बर को केबिनेट में चिकित्सा महाविद्यालय में प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसको लेकर रविवार को प्रदेश के सभी 13 मेडीकल कॉलेजों के मेडीकल टीचर्स एसोसियेशन के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक रखी गयी जिसमें सभी पदाधिकारियों ने यह फैसला लिया था कि इस गलत प्रक्रिया का मजबूती से विरोध होना चाहिये और इसी के फलस्वरूप् आज सभी काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग की तरह पब्लिक हेल्थ कैडर बनाने की मांग

मप्र मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ.राकेश मालवीय का कहना है कि विभाग के कुछ अधिकारी बिना सोचे-समझे फैसले ले रहे हैं। हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के बारे में डॉक्टरों काे जानकारी बेहतर हो सकती है न कि प्रशासनिक अधिकारियों को। इस फैसले से अव्यवस्थाएं ही बढ़ेंगी। सरकार यदि प्रबंधन में कुछ बदलाव करना चाहती है तो जिस प्रकार भारत सरकार आईपीएचएस के तहत पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर बनाकर लोक स्वास्थ्य की डिग्री धारी डॉक्टरों को मैनेजमेंट का जिम्मा दे रही है। वैसे ही स्वास्थ्य विभाग की तरह मेडिकल एजुकेशन में भी इसे लागू किया जाना चाहिए।