शिवराज कैबिनेट में लिये गये बड़े फैसले, 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ट्रांसफर हो सकेंगे

भोपाल. सीएम शिवराजसिंह चौहान ने आज कैबिनेट की बैठक ली और कैबिनेट की बैठक के बीच मप्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिये हैं। शिवराज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि मध्यप्रदेश में 17 सितम्बर से 05 अक्टूबर के बीच तबादले पर लगा प्रतिबंध हटेगा।

शिवराज केबिनेट की बैठक के फैसले
ट्रांसफर पर लगे प्रतिबंध हटेंगे। 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ट्रांसफर हो सकेंगे। इसकी नीति जल्द आएगी।
बालाघाट जिले के रामपायली में डॉ हेडगेवार स्मारक बनाया जाएगा।
होमगार्ड जवानों को 2016 के नियम में दो महीने का ऑफ मिलता था कुछ लोगों को तीन साल में किसी को एक साल में दो माह का ऑफ मिलता था अब इसे सुधारकर तीन साल में दो माह का ऑफ मिलेगा।
बाढ़ बचाओ आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 950 स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिक को एसडीईआरएफ में पदस्थ करने का फैसला हुआ।
ऑटो रिक्शा विनिमय योजना 2021 को लागू करने का फैसला हुआ। इसमे शहरी और गैर शहरी क्षेत्र में अलग अलग परमिट दिए जाएंगे। अलग-अलग रंग होंगे। CNG ऑटो को छूट मिलेगी, ऑटो में पटिया लगाकर सवारी बिठाने पर प्रतिबंध रहेगा।
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना, वित्तपोषण परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
बदलाव होमगार्ड नीति में
मप्र सरकार ने राज्य की होमगार्ड नीति में भी बदलाव किया है। अब होमगार्ड के जवानों को 3 वर्ष में एक बार कॉल ऑफ मिलेगा। आपको बता दें कि मप्र में होमगार्ड जवानों की कॉल आउट ड्यूटी में विसंगति को दूर करने के लिये कैबिनेट ने आज मप्र होमगार्ड नियम 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संशोधित नियम के अनुसार अब राज्य के सभी होमगार्ड जवानों की कॉल आउट ड्यूटी 3 वर्ष में एक समान 2 माह की रहेगी।
मध्यप्रदेश में ऑटो रिक्शा एक्सचेंज योजना लागू
ऑटो रिक्शा एक्सचेंज योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। सीएनजी पर विशेष छूट दी जायेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग परमिट दिये जायेंगे। अलग-अलग रंग होंगे और ऑटो रिक्शा में पट्टियां नहीं होंगी।

3 महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी
अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए कैबिनेट ने आज 3 महत्वपूर्ण योजनाओं – भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (Bhagwan Birsa Munda Self Employment Scheme), टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना व मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष वित्त पोषित योजना (Tantya Mama Economic Welfare Scheme) को मंजूरी दी है।  बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना (Chief Minister Scheduled Tribe Special Funded Scheme) से 7 वर्ष के लिए स्वरोजगार व्यवसायों के लिए एक लाख से पचास लाख तक और सेवा व्यवसाय के लिए एक लाख से पच्चीस लाख का लोन दिया जाएगा । 5 प्रति वर्ष बैंक सब्सिडी दी जाएगी । वहीं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना से जनजातीय वर्ग जो आयकर दाता न हो उम्र 18 से 55 वर्ष को स्वरोजगार के लिए 10 हजार से लेकर एक लाख तक बैंक ऋण दिया जाएगा । 7  प्रतिशत बैंक ब्याज अनुदान दिया जाएगा।