शिवराज सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के एरियर भुगतान की किस्त रोकी

भोपाल. मध्य प्रदेश सरका ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा झटका दिया है। राज्य कर्मचारियों का डीए रोके जाने के बाद अब उन्हें एरियर का भी झटका लगा है। राज्य सरकार ने उनके सातवें वेतनमान के एरियर की अंतिम किस्त रोक ली है इसके पीछे कोरोना वायरस के कारण आर्थिक संकट का हवाला दिया गया है। शिवराज सरकार के इस फैसले से राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों को 15 से 50 हजार रुपए का नुकासान हो सकता है।
तीसरी किस्त के भुगतान को रोका
जनवरी 2016 में राज्य में सातवां वेतनमान लागू किया गया था अब इसका नगद भुगतान 1 जुलाई 2017 से किया गया था। 1 जनवरी 2016 से जून 2017 तक कुल 18 महीने के एरियर की राशि तीन किस्तों (मई 2018, मई 2019 और मई 2020) मंे मिलनी थी। दो किस्तों का भुगतान हो चुका है लेकिन तीसरी किस्त के भुगतान को रोक दिया गया है। इस किस्त से प्रदेश सरकार को लगभग 1500 करोड़ रु. की बचत होने का अनुमान है।
वित्तीय स्थिति ठीक होने तक रूकना होगा
वित्त विभाग ने एरियर की किस्त अभी नहीं देनी की बात कही है। ऐसे में कर्मचारियों को राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक होने तक रूकना होगा हालांकि इस आदेश में कहा गया है कि शासकीय कर्मचारी की सेवानिवृतिति होती है। वह त्यागपत्र देता है या फिर मौत हो जाती है तो इस राशि का भुगतान तत्काल किया जाएगा। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मी नारायण शर्मा का कहना है कि कर्मचारी पहले ही मंहगाई की मार झेल रहे है सरकार को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए और कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करना चाहिए।