कोयला घोटाला, खदानों से निकला 60 लाख टन कोयला रास्ते में गायब, अधिकारियों-व्यापारियों ने 6000 करोड़ रुपए कमाए
गुजरात. गुजरात में 6000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला सामने आया है। जांच के अनुसार बीते 14 साल में गुजरात सरकार की कई एजेंसियों ने राज्य की स्मॉल और मीडियम लेवल इंडस्ट्रीज को कोयला देने के बजाय इसे दूसरे राज्य के उद्योगों को ज्यादा कीमत पर बेचकर 5 हजार से 6 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया है। कोल इंडिया की विभिन्न कोयला खदानों से निकाला गया कोयला उन उद्यागों तक पहुंचा ही नहीं जिनके लिए उसे निकाला गया था। सरकारी विभाग के अधिकारियों, कोयला ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े अधिकारियों से कोयले के गायब होने की हकीकत पता लगाने की कोशिश की तो सभी ने नो कमेंट कहकर चुप्पी साध ली।
दस्तावेजों में 60 लाख टन कोयला भेजन की एंट्री
दस्तावेजों के अनुसार अब तक कोल इंडिया की खदानों से गुजरात के व्यापारियों, छोटे उद्योगों के नाम पर 60 लाख टन कोयला भेजा गया है। इसकी औसत कीमत 3000 रुपए प्रति टन के हिसाब से 1800 करोड़ रुपए होती है लेकिन इसे व्यापारियों और उद्योगों को बेचने के बजाय 8 से 10 हजार रुपए प्रति टन की कीमत पर अन्य राज्यों में बेचकर कालाबाजारी की गई है।
इसमें कुछ डमी या लापता एजेंसियों और गुजरात सरकार के कुछ अधिकारियों-पदाधिकारियों की मिलीभगत है। जब इस बारे में केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव अनिल जैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियों (SNA) को कोयला दिया जाता है। इसके बाद हमारी भूमिका पूरी हो जाती है। वहीं कोल इंडिया के निदेशक सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि एजेंसियों को नियुक्त करना राज्य सरकार के उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है। इस संबंध में कोई भी मामला आए तो राज्य के गृह विभाग के ध्यान में लाया जाना चाहिए। इसमें जरूरी सबूत भी शामिल करने चाहिए।
कैसे तैयार हुई घोटाले की जमीन
सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर इतने बड़े घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया। इसके केंद्र में है वह नीति, जो केंद्र सरकार ने साल 2007 में देशभर की स्मॉल इंडस्ट्रीज को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला मुहैया कराने के लिए बनाई थी। इसे 2008 में लागू कर दिया गया। इसी नीति के तहत गुजरात की स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए हर महीने कोल इंडिया के वेस्ट कोल फील्ड और साउथ-ईस्ट कोल फील्ड से कोयला निकालकर भेजा जाता है।
इससे पहले कोल इंडिया को गुजरात सरकार के उद्योग विभाग की ओर से जरूरी कोयले की मात्रा सहित विवरण की एक सूची भेजी जाती है। इसी के साथ राज्य की मनोनीत एजेंसी (SNA) की सूची भी रहती है। SNA यानी राज्य सरकार द्वारा घोषित वह एजेंसी, जो कोल इंडिया से कोयला लेकर राज्य के लाभार्थियों, लघु उद्योगों, छोटे व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए अधिकृत है। इस काम के बदले यह एजेंसी परिवहन और कोयले की लागत के 5% की दर से ही सेवा कर वसूल सकती है। इसके बाद एजेंसी इन कारोबारियों या छोटे उद्योगों को सालाना 4,200 टन या उससे कम का कोयला बाजार मूल्य से कम पर कीमत पर मुहैया कराती है।
घोटाले में कौन–कौन शामिल
सरकार द्वारा नियुक्त की गई एजेंसी: एजेंसियां गुजरात के लाभार्थी उद्योगों के नाम पर हर साल कोल इंडिया से कोयला खरीदती हैं, लेकिन यहां एजेंसियों ने लाभार्थियों को देने के बजाय खुले बाजार में ऊंचे दामों पर कोयला बेचकर अरबों रुपए की कमाई की। संभव है कि एजेंसियों ने इस खेल के लिए फर्जी बिल बनाए हों और इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और GST की भी चोरी की हो।
गुजरात सरकार: कोल इंडिया की वेबसाइट पर कोयले के वितरण और आपूर्ति में पारदर्शिता के लिए सटीक और प्रमाणित जानकारी देनी होती है। दूसरे राज्यों में ऐसे कोयले को लाने का काम संबंधित राज्य अपने ही किसी विभाग को सौंपता है, जबकि गुजरात में वर्षों से कुछ चुनिंदा एजेंसियों को ही नियुक्त किया गया है।
इतना ही नहीं कोल इंडिया की वेबसाइट पर अन्य राज्यों ने वित्तीय वर्ष के अनुसार कोयले की मात्रा, संबंधित एजेंसी/कार्यालय का पूरा नाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल पता आदि की जानकारी दी है, जबकि गुजरात सरकार ने सूचना विभाग में एजेंसी के नाम के कॉलम में abcd, asdf, 999999999 लिखकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है। जाहिर है, घोटाले में गुजरात सरकार के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं।
