ऊर्जा विभाग का संविदाकर्मियों को आश्वासन, नियमित भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता; आउटसोर्स कर्मियों का बीमा बढ़ाने पर विचार

भोपाल. विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच ऊर्जा विभाग ने उन्हें नियमित नियुक्तियों में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलने वाली 4 लाख रुपए की बीमा राशि बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। मंत्रालय में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
विभाग कर्मचारियों और उनके संगठनों की मांगों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सहयोग से विभाग का प्रदर्शन सुधर रहा है। कर्मचारी कंपनियों को मुनाफे में लाने के लिए भी प्रयास करें। मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों की पहले की कई मांगें, जैसे कैशलेस मेडिक्लेम, मकान किराया भत्ता और ओवरटाइम भत्ता पूरी की गई हैं। बैठक में रखी गई नई मांगों और सुझावों पर अधिकारियों से परीक्षण कराकर उचित निर्णय लिया जाएगा।
अकारण मीटर रीडर हटाने पर होगी कार्रवाई
प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने कहा कि किसी मीटर रीडर को अकारण हटाया गया तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति में प्राथमिकता देने और आउटसोर्स कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए की बीमा राशि बढ़ाने पर विचार करने की बात कही। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप गुर्जर सहित अन्य प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठाए और सुझाव दिए। इस दौरान सचिव श्रम रघुराज राजेन्द्रन, ऊर्जा विभाग के ओएसडी मंदार पुराणिक सहित संघ के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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