केंद्र सरकार दागी अफसरों को नहीं देगी कोई मौका, प्रस्ताव तैयार

नई दिल्ली. केंद्र सरकार दागी अफसरों को कोई मौका देने के मूड में नहीं है लिहाजा सरकार ने नियमों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अदालतों से भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में दोषी, ठहराए गए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के निलंबन आदेश की कोई समीक्षा नहीं होगी। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने इस संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं (अनुशासन व अपील) नियम, 1969 में संशोधन करने का फैसला किया है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों पर लागू होगा।
कार्मिक मंत्रालय ने सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कार्मिक मंत्रालय ने सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है ताकि अखिल भारतीय सेवा के भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार में वापस आने की अनुमति न मिले। प्रस्ताव के अनुसार ऐसे अधिकारियों के मामलों की समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा नहीं जी जाएगी अगर उन्हें अदालत से दोषी ठहराया गया है। इसका मतलब है कि ऐसे अधिकारी तक अनिश्चितकाल के लिए निलंबित रहेंगे जब तक कि बड़ी अदालत का आदेश उनके पक्ष में नहीं आ जाता।