रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में बाधा बन रही हाउसिंग बोर्ड की दुकानें, फ्रंट व्यू -पार्किंग का विस्तार रूका

ग्वालियर. रेलवे स्टेशन के पुर्नविकास प्रोजेक्ट में बजरिया की दुकानें अब भी अडंगा ही बनी हुई है। अभी तक कई बार बैठक और निरीक्षण, प्लानिंग हुई है। इसके बाद भी यह दुकानों वाली 2 मंजिला बिल्डिंग खाली नहीं हो सकी है। जिस वजह से प्रोजेक्ट केलिये यह जगह नहीं मिल पाई है। यह दुकानें यहां से हटाकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 1 की ओर तरफ से फेस व्यू सामने आना है। पार्किंग एरिया बढ़ाया जाना है। मगर हाउसिंग बोर्ड, रेलवे और जिला प्रशासन के साथ दुकानदारों का मामला फंसा होने की वजह से रेलवे स्टेशन के पुर्नविकास प्रोजेक्ट के इस भाग में काम नहीं हो पा रहा है। इस वजह प्रोजेक्ट में भी लगातार देरी हो रही है।
इसका समाधान करायेंगे-कलेक्टर
स्टेशन बजरिया की दुकानों के संबंध में कलेक्टर रूचिका चौहान ने बताया है कि हाउसिंग बोर्ड एवं दुकानदरों के बीच बातचीत हो रही है। बोर्ड ने कॉम्पलेक्स का प्रस्ताव बनाया है। जल्द ही इस संबंध में संयुक्त बैठक करेंगे। स्टेशन बजरिया में जिस जमीन पर यह दुकानें है। वह जगह रोड बाइंडिंग की जगह है पर हैं जो गलत है। स्टेशन विस्तार प्रोजेक्ट के लिये दुकानों को हटाने की कार्यवाही की जाये। वहीं, हाउसिंग बोर्ड का तर्क है कि दुकानें बेची जा चुकी है।
नया प्लान: कॉम्पलेक्स में शिफ्ट कराने की तैयारी
हाउसिंग बोर्ड ने अब नया प्लान तैयार किया है, जिसके अनुसार स्टेशन के पास ही एक 7 मंजिला कांप्लेक्स बनाया जाएगा। जिसमें पार्किंग व रूफ टॉप स्पेस अलग रहेगा। इस कांप्लेक्स में सभी दुकान व होटलों को शिफ्ट किया जाएगा। बताया गया है कि दुकानदारों से इस संबंध में प्रारंभिक व अनौपचारिक चर्चा होने पर उन्होंने इसे भी मानने से इंकार कर दिया है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इस प्लान को जल्द ही अमल तक ले जाया जाएगा। क्योंकि, इससे आगे कोई प्लान नहीं बन सकता।
2 प्लान बने- दोनों ही बातचीत में फेल
1. रेलवे स्टेशन बजरिया के सिग्नल तिराहे के पास खाली जमीन पर बहुमंजिला बिल्डिंग बनाकर शिफ्टिंग का प्लान बनाया गया। यहां 0.6 हेक्टेयर जमीन पर इस बिल्डिंग को प्लान किया गया। लेकिन जब दुकानदारों के साथ अधिकारियों की बैठक हुई। तो उन्होंने यहां शिफ्ट होने से इंकार कर दिया।
2. स्मार्ट सिटी बस स्टैंड के सामने कृषि विश्वविद्यालय के एंट्री गेट से सटी हुई सरकारी जमीन पर दुकानदारों को शिफ्ट करने का प्लान तैयार हुआ। लेकिन दुकानदारों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि स्टेशन से इसकी बहुत दूरी है। जिससे ये प्लान भी फेल हो गया।