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नई दिल्ली. केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में 2027 की जनगणना के लिये 11,718 करोड़ रूपये मे बजट को मंजूरी दे दी गयी है। पहली बार देशभर में डिजीटल जनगणना होगीं इसके लिये 30 लाख कर्मचारियों को काम पर लगाया जायेगा। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आज पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में 3 बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं। सबसे पहले जनगणना 2027 को लेकर है।
जनगणना जो देश की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। उसके लिये 11,718 करोड़ रूपये का बजट मंजूर किया गया है। दूसरा देश के कोयला सेक्टर मे बड़ा रिफॉर्म किया गया है। कोयल सेतू के माध्यम से। तीसरा किसानों के कल्याण के लिये बड़ा कदम उठाया गया है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा हैकि 2027 से देश में जनगणना होगी। यह जनगणना 2 चरणों में हो्रगी। पहले चरनण में हाउस लिस्टिंग और हाऊसिंग जनगणना होगी। जो अप्रैल से सितम्बर 2026 तक होगी। जबकि दूसरे चरण के तहत जनसंख्या गणना होगी। जो फरवरी 2027 से होगी।
अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि भारत कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। 2024-25 में भारत ने ऐतिहासिक रूप से एक अरब टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया है। पहले कोयल के इंपोर्ट पर हमारी जो निर्भरता थी। अब वह करीब बहुत कम हो गयी है। कोयल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम होने से हमने 60,000 करोड़ रूपये बचाये हैं।
भारत की जनगणना देश की आबादी, जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और संसाधनों के वितरण का एक व्यापक सर्वेक्षण है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर द्वारा संचालित की जाती है।

ग्वालियर -संगीत की नगरी ग्वालियर में 15 से 19 दिसम्बर तक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव “तानसेन समारोह” का आयोजन होगा। संभाग आयुक्त मनोज खत्री ने समारोह में अधिक से अधिक संगीत रसिकों की भागीदारी के उद्देश्य से सोमवार 15 दिसम्बर को अतिरिक्त स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश बैंक एवं कोषालयों के लिये लागू नहीं रहेगा।

ग्वालियर. इस बार वर्षा के मौसम में 100 वर्षो के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गये। शहर में औसत वर्षा का कोटा 30 इंच है। जबकि पानी 61 इंच वर्षा। जिले के सभी बांध लबालब है फिर भी पानी की किल्लत है। जल संसाधान विभाग के अधिकारी बांधों का पानी बचाने सर्दियों में एक दिन छोड़कर पीने का पानी सप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं।
हालांकि फिलहाल जिला प्रशासन ने रोक दिया है। शहर के नजदीक 7 बांधों समेत आसपास के 12 बांध है। पानी का प्रबंधन ठीक नहीं है। इनमें 2 बांध आजादी के बाद बने हैं। शेष सभी एक सदी से अधिक पुराने हैं। पिछले 50 वर्षो में हमइन बांधों की क्षमता नहीं बढ़ा पाये है।
अधिकारियों और दबंगों का गठजोड़, बांधों के पानी से कर रहे हैं खेती
ग्वालियर सिटी के नजदीक इन बांधों में वर्षा का पानी भर भी जाये तो क्षेत्र के दबंग लोग पानी निकाल देते हैं। इसके बाद बांधों की जमीन पर ही खेती कर रहे हैं। बदले में जल संसाधन विभाग के अधिकारी अपने हाथ बचाने के लियूे इनसे बतौर जुर्माना नाम मात्र की रकम वसूल कर लेता है। अहम बात यह है कि गर्मियों में पानी की किल्लत के बाद इतना ही पानी ऊपरी बांधों से पानी लाने के लिये 10 करोड़ रूपये तक की राशि खर्च की जाती है।
पिछले डेढ़ दशक से शहर के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस अवधि में हर साल बारिश कम होने की बात कहकर एक दिन छोड़कर सप्लाई शुरू कर दी जाती है। वर्ष 2008 और वर्ष 2017-18 में ककेटो और पेहसारी बांधों से पानी लाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए। इस वर्ष औसत कोटे से दो गुना बारिश हुई तो अफसर बारिश के पानी को सहेज नहीं पाए, क्योंकि अब तक ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं की गई।

ग्वालियर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की युगल पीठ ने भ्रष्टाचार अधिनियम से जुड़े एक मामले में विशेष शास्त्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का खारिज कर दिया है। दरअसल, भिंड के मालनपुर में लोकायुक्त पुलिस ने प्रधान आरक्षक मनीष पचौरी को रिश्वत लेते हुए दबोचा था। जांच के दौरान पुलिस ने बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग की और उसका ट्रांसक्रिप्ट बनाकर उसे सीडी में सुरक्षित किया था।
मनीष पचौरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि पुलिस ने जो सीडी दी है वह मूल (ओरिजनल) नहीं बल्कि कॉपी है। निष्पक्ष सुनवाई के लिये उसे मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस, उसकी क्लोन कॉपी और पूरा डिजीटल डाटा दिया जाना चाहिये था। इसलिये ट्रायल शुरू करने से पहले इस सीडी की सही या गलत होने की जांच होनी चाहिये।
ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने कहा
अभी प्रारंभिक चरण है। इस वक्त सीडी की प्रामाणिकता, 65-बी सर्टिफिकेट की वैधता या रिकॉर्डिंग असली है या नहीं, ये सवाल ट्रायल के दौरान, साक्ष्य और जिरह में तय होंगे।
अभी इन मुद्दों पर रोक लगाना या ट्रायल रोके रखना ठीक नहीं है।
अभियोजन (लोकायुक्त) ने बताया कि जो सीडी आरोपी को दी गई है, वही सीडी कोर्ट में भी पेश की गई है, इसलिए उसे “डब्ड” या बदली गई मानने का कोई आधार नहीं है।
मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस जब रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसे आरोपी को उपलब्ध कराने का सवाल भी नहीं उठता।

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरूवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से फोन पर लम्बी चर्चा की। चर्चा के बीच दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और हर क्षेत्र में लगातार मजबूत होते द्विपक्षीय सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। इस संबंध में पीएम ने सोशल मीडिया हैण्डल पर जानकारी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बहुत ही गर्मजोशी और शानदार बातचीत हुई है। हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय इंटरनेशनल घटनाक्रमों पर बातचीत की है।
पीएम मोदी ने आगे बताया है कि अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिये मिलकर काम करना जारी रखेंगे। चर्चा के बीच देानों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिये साझा प्रयासों में गति बनाये रखने के महत्व पर जोर दिया। ‘COMPACT’ (Catalyzing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce & Technology) को लागू करने के लिये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा सहित प्राथमिकता वाले इलाके में सहयोग को नई ऊंचाई देने पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सतुष्टि जताई है। कि हर क्षेत्र में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। पीएम और ट्रम्प ने विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। दोनों नेता साझा चुनौतियों को संबोधित करने और साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिये करीब से काम करने पर सहमत हुए। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की यह पहली बातचीत है।