Author: Vishal Jha

ग्वालियर. प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को ग्वालियर पहुंचते ही वह सबसे पहले जयारोग्य चिकित्सालय पहुंचे। जहां खजुराहों के गौतम रिसॉर्ट में फूड प्वॉइजनिंग से बीमार हुए मरीजों का उपचार चल रहा है। तुलसी सिलावट ने मरीजों और उनके परिजनों से चर्चा कर उनका हाल जाना और डॉक्टरों से उपचार की जानकारी ली।इस मौके पर भाजपा नेता आशीष राठौड़ भी साथ थे। उन्होंने डॉक्टरों को मरीजों के बेहतर इलाज करने के निर्देश दिये।
इसके प्रभारी मंत्री ग्वालियर व्यापार मेला ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने 25 दिसम्बर से 25 फरवरी तक चलने ग्वालियर मेला की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों से चर्चा कर उन्होंने उद्घाटन से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये।

जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा निर्णय सुनाते हुए कहा है कि एडहॉक (तदर्थ) अवधि में की गयी सेवा भी पेंशन और रिटायरमेंट लाभों के लिये मान्य होंगी।
न्यायमूर्ति दीपक खोत की बेंच ने प्रो. अरूण प्रकाश बुखारिया की याचिका स्वीकार करते हुए एडहॉक सेवा में दिखाये गये 2-3 दिन के कृत्रिम ब्रेक (ऐसा समय जिसमें कर्मचारी लगातार काम पर नहीं था) को सेवा में व्यवधान मानने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि 1977 से लेकर 2009 तक उनकी पूरी सेवा अवधि को लगातार मानकर पेंशन दी जाये और फैसले से प्रदेश से एक हजार से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलने का अनुमान है।
तदर्थ यानी कि एडहॉक सेवा
अस्थाई नियुक्ति है। किसी पद को तत्काल भरने के लिये है जब तक नियमित नियुक्ति न हो।

ग्वालियर – नगर निगम की भवन शाखा द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में वार्ड 45 स्थित दाल बाजार क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
भवन अधिकारी ग्वालियर पूर्व विधानसभा ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा वार्ड 45 दाल बाजार स्थित प्यारे लाल का बाडा क्षेत्र में स्नेहलता अग्रवाल पत्नी रमेश चन्द्र अग्रवाल, गिर्राज अग्रवाल, अमित अग्रवाल, कविता गर्ग द्वारा किए गए अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए गए थे।
बुधवार को मदाखलत अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सिटी प्लानर महेन्द्र अग्रवाल, मदाखलत अधिकारी सतेन्द्र भदौरिया, भवन निरीक्षक कृतिका विश्वकर्मा एवं मदाखलत अमला उपस्थित रहा।

हॉकी प्रतियोगिता का समापन
ग्वालियर – नगर निगम ग्वालियर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 84वीं अखिल भारतीय सिंधिया स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता का खिताब एससीआर सिकंदराबाद की टीम ने 3-1 से अपने नाम किया। पुरुस्कार वितरण समारोह में प्रदेश के जलसंसाधन एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट एवं महापौर डॉ शोभा सिकरवार एवं अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता की विजेता टीम एससीआर सिकंदराबाद को 5 लाख की राशि व ट्रॉफी एवं उपविजेता एनसीआर प्रयागराज का 3 लाख राशि के साथ ही चमचमाती ट्रॉफी एवं अन्य पुरस्कार प्रदान किए।
रेलवे हॉकी स्टेडियम लोको हजीरा के हरे-भरे मैदान पर आयोजित की गई 09 दिवसीय 84वी अखिल भारतीय सिंधिया स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण के अवसर पर मुख्यअतिथि के रुप में प्रदेश के जलसंसाधन एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट उपस्थित रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर डॉ शोभा सिकरवार ने की। इस अवसर पर विशिष्ठ अतिथि के रुप में नेताप्रतिपक्ष हरिपाल, भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया, लेखा समिति अध्यक्ष अनिल सांखला, एमआईसी सदस्य गायत्री मंडेलिया, नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय उपस्थित रहे।
महापौर ने आयोजन में भाग लेने वाली सभी टीमों का आभार व्यक्त करते हुए विजेता एवं उपविजेता टीम को बधाई दी तथा कहा कि नगर निगम ग्वालियर द्वारा खेलों के प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न खेलों में ग्वालियर के प्रतिभाभान खिलाडी राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर ग्वालियर का नाम रोशन कर रहे हैं, यह हमसभी के लिए गौरव की बात है। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने कहा कि नगर निगम ग्वालियर हमेशा खेलों को बढावा देता है और निरंतर हम अच्छे आयोजन कराने के लिए तत्पर रहते हैं। सिंधिया स्वर्णकप हॉकी प्रतियोगिता एक अच्छा टूर्नामेंट है और हम इसे बेहतर तरीके से आयोजित कर सके इसके लिए हम सभी के आभारी हैं।
संघर्षपूर्ण मुकाबले में एससीआर सिकंदराबाद ने मारी बाजी
नगर निगम द्वारा आयोजित 84वी अखिल भारतीय सिंधिया गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता का फायनल मुकाबले में एससीआर सिकंदराबाद नें एनसीआर प्रयागराज को 3-1 से हराकर सिंधिया स्वर्णकप हॉकी प्रतियोगिता पर कब्जा किया। फायनल मुकाबला एससीआर सिकंदराबाद एवं एनसीआर प्रयागराज की टीमों के बीच खेला गया। जिसमें एससीआर सिकंदराबाद की तरफ से प्रताप ने दो और मनीष ने एक गोल किया तथा एनसीआर की तरफ से परमवीर ने एकमात्र गोल किया। एससीआर की तरफ से प्रताप को मैन ऑफ दा टूर्नामेंट चुना गया।

ग्वालियर. अवैध रूप से ग्वालियर में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को आशंका के चलते जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। कलेक्टर रूचिका चौहान ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। इन आदेशों के मुताबिक सभी मकान मालिकों और विभिन्न सस्थानों को अपने किरायेदारों और कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी संबंधित पुलिस थाने में 15 दिनों के अंदर दस्तावेजों के साथ जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर पर उनके खिलाफ क़ी कार्यवाही की जायेगी।
छरअसल, एसएसपी ने अपने प्रतिवेदन में गृह मंत्रालय/विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के निवास संबंधी दिशा-निर्देशों का हवाला दिया था। जिले में 9 बांग्लादेशी नागरिक पाये जाने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गये हैं।
एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया है कि कई संदिग्ध व्यक्तियों ने अपनी पहचान बदल ली है और वे किराए के मकानों में या विभिन्न संस्थानों में काम कर रहे हैं। इन व्यक्तियों की अवैध गतिविधियों में संलिप्तता से आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी खतरे के मद्देनजर, सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों की पहचान पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरी जानकारी थाने में देनी अनिवार्य है। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश इसकी जारी होने की तिथि से दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। यह पहल ग्वालियर में बाहरी और संदिग्ध तत्वों पर निगरानी रखने तथा शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है।

ग्वालियर. अवैध रूप से ग्वालियर में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को आशंका के चलते जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। कलेक्टर रूचिका चौहान ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। इन आदेशों के मुताबिक सभी मकान मालिकों और विभिन्न सस्थानों को अपने किरायेदारों और कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी संबंधित पुलिस थाने में 15 दिनों के अंदर दस्तावेजों के साथ जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर पर उनके खिलाफ क़ी कार्यवाही की जायेगी।
छरअसल, एसएसपी ने अपने प्रतिवेदन में गृह मंत्रालय/विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के निवास संबंधी दिशा-निर्देशों का हवाला दिया था। जिले में 9 बांग्लादेशी नागरिक पाये जाने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गये हैं।
एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया है कि कई संदिग्ध व्यक्तियों ने अपनी पहचान बदल ली है और वे किराए के मकानों में या विभिन्न संस्थानों में काम कर रहे हैं। इन व्यक्तियों की अवैध गतिविधियों में संलिप्तता से आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी खतरे के मद्देनजर, सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों की पहचान पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरी जानकारी थाने में देनी अनिवार्य है। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश इसकी जारी होने की तिथि से दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। यह पहल ग्वालियर में बाहरी और संदिग्ध तत्वों पर निगरानी रखने तथा शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है।