हाईकोर्ट में देखी गई स्वर्ण रेखा की ड्रोन रिकॉर्डिंग, तो हाईकोर्ट ने कहा स्वर्ण रेखा सरकार भरोसे नहीं साफ होगी
ग्वालियर. स्वर्ण रेखा नदी की बदहाली को मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपनी आंखों से देखी। नगरनिगम की ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्टरूम में चलायी गयी तो नदी में जमा कचरा और एलिवेटेड रोड के निर्माण का मलवा सामने आया है। हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी से पूछा कि तैयार हो चुके हिस्सों से निर्माण सामग्री कब तक हटेगी और अधूरी सड़का का काम कब तक पूरा होगा।
ओर झपटा।
जल संसाधन से विफलता पर किया जवाब तलब
जल संसाधन विभाग से भी नदी के रखरखाव में विफलता का जवाब तलब किया है। इसके साथ शहरवासियों को चेताया कि सिर्फ सरकारी विभागों के भरोसे स्वर्ण रेखा साफ नहीं होगी। सरकारी एजेंसियों और नागरिकों को मिलकर प्रयास करना होगा। जस्टिस जीएस अहलूवालिया-जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डवीजन बेंच ने विश्वजीत रतोनिया की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की गयी। हाईकोर्ट ने ड्रोन रिकॉर्डिंग में निर्माण सामग्री को नदी में बड़ी रूकावट पाया है। पीडबल्यू डी को 2 सप्ताह मंे मलबा हटाने और शेष निर्माण कार्य को पूरा करने के आवश्यक समय भी बताना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी दर्ज किया है कि स्वर्ण रेखा जल संसाधन विभाग के नियंत्रण में प्रतीत होती है।
84 नाले नदी में मिलने का दावा; निगम से पूछा- ऐसा क्यों?
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता यश शर्मा ने बताया कि स्वर्णरेखा में 84 नाले मिल रहे हैं। नगर निगम की ओर से अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने नालों के नदी में मिलने और घरों से कचरा संग्रहण की व्यवस्था पर जवाब देने के लिए समय मांगा।
