MP के 15 लाख पेंशनर्स और कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, टैक्स में मिलेगी छूट

ग्वालियर. केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश के 9.28 लाख उद्यामी, 66 लाख किसान और 15 लाख कर्मचारी-पेंशनरों को सीधा लाभ होगा। इन उद्यामियों को 10 करोड तक और किसानों को पांच लाख रुपए तक कर्ज मिला सकेगा। 15 लाख कर्मचारी, पेंशनरों को टैक्स में छूट मिलेगी। बजट में उद्यमी महिलाओं के उद्योगों को गति देने, जल जीवन मिशन के तहत वंचित लोगों के घरों तक पानी पहुंचने और युवाओं को स्टार्टअप से जोडने के भी प्रावधान किए है। बडा जोर खेती-किसानी पर है। कपास मिशन से मालवा-निमाड में सफेद सोने की खेती को गति मिलेगी। दलहन पर जोर और बढाया।
1700 से ज्यादा स्कूल होंगे हाईटेक
सब्जी व फल की खेती में नए अनुसंधान को जोड़ा है। 94 हजार सरकारी स्कूलों से लेकर 1700 से ज्यादा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को हाईटेक बनाया जाएगा। पांच हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों में नई प्रयोगशालाएं बनेंगी। केंद्रीय बजट में मध्यप्रदेश के लिए आर्थिक लाभ की बड़ी बात यह है कि केंद्र से राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज मिलता रहेगा। जिसकी मध्य प्रदेश को जरूरत भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य हर महीने औसतन पांच हजार करोड़ ‘ब्याज युक्त कर्ज’ लेने को विवश है। ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन कार्यक्रम में कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के जरिए कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। मध्यप्रदेश के 18 जिलों को इसमें जगह मिल सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू होने से मध्यप्रदेश में निवेश को गति मिलेगी।