MP के 8 हजार लोकेशन पर बढ़ सकते हैं जमीनों के दाम

भोपाल. प्रदेश में एक वर्ष के भीतर दूसरी बार कलेक्टर गाइड लाइन की दरें बढ़ाई जा सकती हैं। इसके प्रस्ताव पर मंगलवार को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इसमें एक लाख 20 हजार साइट में से आठ से नौ हजार साइट की अचल संपत्ति की पंजीयन की दरों में वृद्धि संभावित है।
10 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट
इसको लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई वरिष्ठ सचिव समिति में विचार किया गया। वहीं, कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन किया जाएगा। यह 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। 16 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जिन संशोधन विधेयकों को प्रस्तुत किया जाना है, उन्हें अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। इसमें नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रविधान में अध्यादेश के माध्यम से परिवर्तन किया है। अब तीन वर्ष की कालावधि के पहले प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और इसे पारित करवाने के लिए तीन चौथाई पार्षदों का समर्थन अनिवार्य किया गया है। यही प्रविधान नगर निगम के अध्यक्ष के लिए भी किया जा रहा है।