एलिवेटेड रोड में पहले चरण में भू-अर्जन की अधिसूचना जारी, रुका हुआ है लूप का काम

ग्वालियर. शहर के ट्रैफिक को रफ्तार देने वाले प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड के 450 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे पहले चरण के अंतर्गत 0.4088 हेक्टेयर यानी 44 हजार वर्गफीट से अधिक निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिन सर्वे नंबरों को लेकर यह अधिसूचना जारी की गई है, वहां एलिवेटेड रोड के प्रस्तावित लूप तैयार होने हैं। इन लूप के माध्यम से ही एलिवेटेड रोड पर चढ़ने और उतरने के मार्ग तैयार किए जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार पहले चरण में 13 सर्वे नंबरों को चिह्नित किया गया है। हालांकि भू-अर्जन की चार फाइलें तैयार की गई हैं, जिनमें से पहली अधिसूचना अभी जारी हुई है।
इसमें ग्राम मानपुर गिर्द के सर्वे क्रमांक 511/1, 511/2/2, 512/1, 512/2/1, 513/2/2, 514/1, 515/1, 521, 522, 534, 535, 539/1, 549/2 के अधिग्रहण की सूचना दी गई है। इसमें जलालपुर इलाके से लेकर रमटापुरा, रानीपुरा आदि इलाकों की निजी भूमि शामिल है। जहां पहले चरण के अंतर्गत लूप तैयार होने हैं। अभी तक अधिग्रहण की अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण एलिवेटेड रोड का काम धीमी गति से चल रहा था। अब अधिग्रहण कर भूमि स्वामियों को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम का भी निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद अगले चरणों में तीन अन्य फाइलों की अधिसूचना जारी कर भू-अर्जन की कार्रवाई की जाएगी। लूप के लिए कुल सवा दो हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें से फिलहाल 0.4088 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हुई है।
हजीरा पर हुई थी तोड़फोड़
लूप के निर्माण के दौरान हजीरा क्षेत्र में ज्यादा तोड़फोड़ की गई थी। यहां सिविल अस्पताल के पास मौजूद पुल के आसपास की 21 से 22 दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा भी यहां कई संपत्तियां हैं, जिनका भू-अर्जन किया जाएगा। कई संपत्तियां ऐसी भी हैं, जो जलसंसाधन विभाग से मुआवजा लेने के बाद भी मौके पर मौजूद हैं। ऐसे में इन संपत्तियों को हटाने पर किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसकी भी सूची लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने तैयार कर ली है और जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है।