अवमानना प्रकरण में 5 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी

इन्दौर. उच्च न्यायालय के निर्देश की अवमानना पर प्रदेश सरकार के 5 अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किये गये है। मामला एक कर्मचारी के वेतनमान से जुड़ा है। इन्दार के एक कर्मचारी के पक्ष में हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 में फैसला दिया था। बावजूद मध्यप्रदेश सरकार ने उसे यह लाभ नहीं दिया था। इसी के खिलाफ अवमानना की सुनवाई हुई है और गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिये गये है। सभी अधिकारियों को 9 सितम्बर को पेश होकर जमानता करानी होगी।
हाईकोर्ट ने 12 अगस्त 2024 को हुई सुनवाई में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, हेल्थ कमिश्नर विवेक पोरवाल, हेल्थ डायरेक्टर दिनेश श्रीवास्तव और क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर डॉ. आरसी पनिका के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। 9 सितम्बर 2024 को केस की अगली सुनवाई होगी, सभी अधिकारियों को पेश होने के लिये कहा गया है।
दरअसल, संविदा कर्मियों के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी। जिसमें 100 पर्सेंट वेतनमान देने का फैसला हुआ था। ज्यादातर कर्मचारियों को जद में ले लिया गया और उन्हें वेतनमान मिल भी गया। लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण कुछ कर्मचारी छूट गए। दरअसल, इंदौर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पार्थन पिल्लई को वेतनमान (पे स्केल) नहीं मिला। उन्होंने अफसरों के सामने ये बात रखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। नवंबर 2023 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया और दूसरे कर्मचारियों की तरह वेतनमान देने के लिए कहा। आदेश के मुताबिक 4 महीने में वेतनमान मिलना था। लेकिन, अप्रैल 2024 तक वेतनमान नहीं मिला, तो पार्थन पिल्लई ने कोर्ट में अवमानना याचिका लगा दी।